बीकानेर। सेवा संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने सर्किट हाउस बीकानेर में प्रदेशाध्यक्ष कोडाराम भादू के नेतृत्व शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को गैर सरकारी स्कूलों से संबंधित समस्याओं का ज्ञापन सौंप कर उनके समाधान की मांग की। सेवा संगठन के मीडिया प्रभारी शैलेश भादानी ने बताया कि बीते एक पखवाड़े में संगठन के प्रतिनिधिमंडल की यह शिक्षा मंत्री से दूसरी मुलाकात है। इससे पूर्व गत 4 मार्च को बीकानेर आगमन पर शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंप कर समस्याओं के समाधान की मांग की थी। तथा संगठन के प्रदेश व्यापी आह्वान पर प्रदेश के गैर सरकारी विद्यालय संचालकों ने शिक्षा निदेशालय बीकानेर के सामने प्रदर्शन कर निदेशक को ज्ञापन सोपा था। आज शुक्रवार को शिक्षा मंत्री से हुई वार्ता के दौरान शिक्षा मंत्री को बताया गया कि 21 फरवरी को शिक्षा निदेशक प्रारंभिक में 29 फरवरी को शिक्षा निदेशक माध्यमिक द्वारा जारी किए गए आदेश को प्रतिहारित करने, आरटीई में पढऩे वाले विद्यार्थी की यूनिट कॉस्ट बढऩे, पुस्तकों के लिए दी जाने वाली दर को संशोधित करने, आरटीई के प्रवेश हेतु जारी किए जाने वाले टाइम फ्रेम में भुगतान की तिथि अंकित करने,आरटीई का शिक्षा सत्र 2020-21 में ऑफलाइन पढ़ाए गये विद्यार्थी का भुगतान करने, तिथि का बैरियर लगाकर रोका गया भुगतान सहित सभी प्रकार का बकाया भुगतान करवाने, शिक्षा सत्र 2023-24 की प्रथम किस्त का भूगतान 25 मार्च से पूर्व करवाने, आरटीई प्रवेश के आवेदन में दुर्लभ वर्ग के विद्यार्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र की बाध्यता समाप्त करने, दोहरे नामांकन की जांच के नाम पर रोका गया आरटीई का भुगतान करने प्रवेश के लिए प्रथम कक्षा की आयु सीमा 5 वर्ष से 7 वर्ष करने, कक्षा 5 बोर्ड परीक्षा में ली जाने वाली परीक्षा शुल्क बंद करने, शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित स्कूली खेल कुद प्रतियोगिता में गैर सरकारी स्कूलों के शारीरिक शिक्षकों करने आदि बिंदु पर सकारात्मक चर्चा हुई। शिक्षा मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को अस्वस्थ किया कि सरकार गैर सरकारी विद्यालय एवं उनके संचालकों के साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं करेगी आपकी मांगों पर सहानुभूति पूरक विचार कर सकारात्मक सोच के साथ उचित निर्णय लेकर राहत प्रदान की जाएगी। प्रतिनिधि मंडल में नगर संयोजक उमर दराज, मनीष शर्मा, अमन जाजड़ा, राकेश सुथार व विपिन गोयल आदि शामिल रहे।