खुलासा न्यूज नेटवर्क। भजनलाल सरकार के 9 जिलों और 3 संभाग को खत्म करने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। उपनेता प्रतिपक्ष और गंगापुर सिटी विधायक रामकेश मीणा व अन्य की ओर से सरकार के फैसले के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका पर मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव की खंडपीठ 10 जनवरी को सुनवाई करेगी। याचिकाकर्ता के वकील के अनुसार याचिका में कहा गया है कि सरकार का यह फैसला पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। गंगापुरसिटी को जिला बने डेढ़ साल हो गया है। यहां जिला कलेक्टर और एसपी ऑफिस खुल गए हैं। सभी तरह का इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया है। लेकिन, सरकार बदलने के साथ ही राजनीति से प्रेरित होकर जिले को खत्म करने का फैसला लिया गया है। जो जनहित में नहीं है।

28 दिसंबर को हुआ था फैसला

28 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक में भजनलाल सरकार ने पिछली कांग्रेस सरकार में बने नए जिलों में से 9 जिलों और 3 संभागों को कैंसिल करने का फैसला लिया था। अशोक गहलोत ने मार्च 2023 में इन जिलों और संभागों को बनाने का ऐलान किया था।