बीकानेर। केन्द्र और राज्य सरकार किसानों के हितों के लाख दावें कर रही है। लेकिन उनके दावे कितने सार्थक सिद्व हो रहे है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण क्रय विक्रय समितियों में हो रही अनियमितताओं से ही लगाया जा सकता है। जिनकी बार बार शिकायतों के बाद भी न तो केन्द्र सरकार और न ही राज्य सरकार चेत रहा है। हालात तो यह है कि इन शिकायतों के बाद विभाग की ओर से करवाई जा रही जांच में भी शिकायतों की पुष्टि हो रही है। उसके उपरान्त भी सरकार व स्थानीय प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। ताजा मामला लूणकरणसर क्षेत्र का है। यहां भी समर्थन मूल्य खरीद केन्द्र केवाईसीसी लूणक रणसर पर हैण्डलिंग व परिवहन के नाम पर करोड़ों रूपये का गड़बड़झाला है। जिसकी लिखित शिकायत हंसराज बिजारणियां सहित अन्य काश्तकारों द्वारा करने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। जानकारी मिली है कि फर्म श्री करणी कस्ट्रेक्शन कंपनी जिसको इसका ठेका मिला हुआ है। इसके पास तीन वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र तक हीं है। इस फर्म की ओर से जो प्रमाण पत्र लगा रखा है। वह फर्जी है। शिकायती पत्र में इस बात का दावा किया गया है कि इस फर्म ने 2015-16 में गेहूं तुलवाई की थी। इसका प्रमाण पत्र लगाकर यह मूंगफली व अन्य खरीद के परिवहन व हैण्डलिंग का ठेका ले रखा है। इतना ही नहीं इस ठेकेदार की स्वयं की धानमंडी में श्रीकरणी इन्टरप्राइजेज के नाम से आढ़त की दुकान है और गांव में गोटा मिल। यहां से मूंगफली की छंटनी का गौरखधंधा कर केन्द्र की आंखों में धूल झोंक रहा है।
गाइड लाईन के अनुरूप नहीं होता माल जमा
पता चला है कि मूंगफली खरीद कर जमा होने में भी गाइड लाईन की अनुपालना नहीं की जा रही है। गाइड के अनुसार प्रथम वरीयता में माल आरएसडब्लूसी में माल जमा नहीं कराते है। बीकानेर सीडब्लूसी व खारा सीडब्लूसी माल भेजते है। जहां हल्का माल जमा हो जाता है। इसके अलावा 19 फरवरी 20 को जो माल खरीदा गया। वो मूंगफली के पांच हजार बोरे आज तक वेयर हाउस में नहीं पहुंचे। जबकि उस माल की विक्रय पर्चियां उसी दिन की कटी हुई है।
विभाग ने भी माना हुआ है भ्रष्टाचार
मजे की बात तो ये है कि सहकारिता विभाग के अतिरिक्त रजिस्ट्रार व मुख्य सतर्कता अधिकारी जी एल स्वामी ने भी हंसराज बिजारणियां की ओर से की गई शिकायत के बाद करवाई गई जांच में अनियमितता होना बताया है तथा दोषियों के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश दिए है। उसके बाद भी आज तक न तो दोषियों के खिलाफ कोई ठोस कार्यवाही हुई है और न ही अस्थाई कर्मचारियों को नियम विरूद्व दिये गये वेतनमान निरस्त कर उनकी वसूली की गई है।