लखीमपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट का भी ध्यान गया है। शीर्ष अदालत खुद इस मामले को देखेगी। चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच गुरुवार को इस मामले की सुनवाई करेगी। लखीमपुर खीरी में बीते रविवार को हुई हिंसा में चार किसानों सहित 9 लोगों की जान गई है।

किसानों के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के बाद से पीड़‍ितों के लिए लगातार न्‍याय की मांग उठ रही है। यूपी सरकार ने इस मामले में एफआईआर भी दर्ज किया है। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है, जिस पर अपने वाहन से भीड़ को कुचलने का आरोप है। हालांकि केंद्रीय मंत्री ने आरोपों से इनकार किया है।​​​​​

दो दिन पहले किसानों की एक अन्य याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा था कि जब ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होती हैं, तो कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता है। प्रदर्शनकारी दावा तो करते हैं कि उनका प्रदर्शन शांतिपूर्ण है, लेकिन जब वहां हिंसा होती है तो कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होता। वहीं केंद्र की तरफ से पेश अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि लखीमपुर खीरी जैसी घटनाओं को रोकने के लिए किसानों के विरोध-प्रदर्शन पर तुरंत रोक लगाने की जरूरत है।