महात्मा गांधी स्कूल्स के विद्यार्थी अपने ही स्कूल परिसर में दे रहे है बोर्ड के पेपर, एग्जाम पर भी प्रश्न चिन्ह - Khulasa Online

महात्मा गांधी स्कूल्स के विद्यार्थी अपने ही स्कूल परिसर में दे रहे है बोर्ड के पेपर, एग्जाम पर भी प्रश्न चिन्ह

बीकानेर । पांचवीं और आठवीं बोर्ड की परीक्षा दे नन्हें मुन्ने स्टूडेंट्स को अपने मूल स्कूल से काफी दूर जाकर एग्जाम देना पड़ रहा है लेकिन बीकानेर शहर के दोनों महात्मा गांधी स्कूल्स के स्टूडेंट्स अपने ही स्कूल परिसर में एग्जाम दे रहे हैं। मजे की बात ये है कि इन दोनों स्कूल्स के पास ही दूसरे सरकारी स्कूल्स भी हैं, लेकिन इसके बाद भी इनका सेंटर खुद का स्कूल ही रहा। वहीं, कुछ अन्य सरकारी स्कूल का सेंटर भी नहीं बदला गया है। प्राइवेट स्कूल्स से जुड़े संगठनों ने अब इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। बीकानेर में दो महात्मा गांधी स्कूल है, जिसमें एक मुरलीधर व्यास नगर में है और दूसरा जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक कार्यालय के पास है। मुरलीधर व्यास कॉलोनी स्थित महात्मा गांधी स्कूल के पास ही करमीसर का राजकीय सीनियर सैकंडरी स्कूल है, जबकि सूरसागर स्थित महात्मा गांधी स्कूल के पास ही राजकीय गंगा बाल विद्यालय है। इन दोनों स्कूलों के सेंटर फिर भी नहीं बदले गए। यहां पांचवीं व आठवीं के एग्जाम देने वाले स्कूल्स को वहीं पर सेंटर दे दिए गए। जबकि इन्हीं महात्मा गांधी स्कूल के पास स्थित हिन्दी मीडियम के सरकारी और अंग्रेजी माध्यम के प्राइवेट स्कूल्स के सेंटर काफी दूर दिए गए हैं। ऐसे में इन स्टूडेंट्स को तीन से पांच किलोमीटर दूर तक एग्जाम देने के लिए जाना पड़ रहा है। इस संबंध में शिक्षा विभागीय पंजीयक कार्यालय के पंजीयक पालाराम मेवता ने कहा कि इस तरह के कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं कि महात्मा गांधी स्कूल्स के स्टूडेंट्स को वहीं पर रखा जाएं। ये निर्णय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी स्तर पर होता है। बीकानेर की कार्यवाहक मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कांता चौधरी ने बताया कि ऐसा जानबूझकर नहीं किया गया है, गलती से हो गया होगा। ग्रामीण एरिया में दूरी ज्यादा होने के कारण स्टूडेंट्स का सेंटर नहीं बदला जाता लेकिन शहर में ऐसा गलती से हुआ है। प्राइवेट स्कूल्स का विरोध उधर, प्राइवेट स्कूल संगठन पैपा के प्रदेश संरक्षक गिरिराज खैरीवाल का कहना है कि न सिर्फ महात्मा गांधी बल्कि कई अन्य सरकारी स्कूल के सेंटर भी नहीं बदले गए। ऐसे में सरकार की पारदर्शिता पर सवाल उठता है। प्राइवेट स्कूल्स के साथ भेदभाव प्रतीत होता है जबकि अपनी ही स्कूल में सेंटर से एग्जाम पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। सरकार को भविष्य में समान नीति अपनानी चाहिए।
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