जयपुर। राज्य सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। अब प्रदेश में स्टार्टअप्स के लिए बिना टेंडर खरीद की सीमा को 15 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (आरटीपीपी) नियम 2013 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इससे युवाओं को रोजगार जमाने में काफी सहायता मिल सकेगी
अब एक साल में मिल सकेंगे 6 वर्क ऑर्डर
राजस्थान स्टार्टअप पॉलिसी, 2022 में स्टार्टअप को एक वित्तीय वर्ष में दिए जाने वाले वर्क ऑर्डर की संख्या को बढ़ाकर अधिकतम 6 किया गया है। इसके अलावा महिला, विशेष योग्यजन, ट्रान्सजेंडर, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के स्टार्टअप्स को एक कार्यादेश अतिरिक्त मिल सकेगा। अब तक स्टार्टअप्स को अधिकतम 3 वर्क ऑर्डर ही मिलते थे।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री गहलोत ने वर्ष 2023-24 के बजट में स्टार्टअप्स से बिना टेंडर उपापन की सीमा को बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने की घोषणा की थी, जिसकी क्रियान्विति में यह स्वीकृति प्रदान की गई है।