बीकानेर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने दो दिवसीय दौरे के दौरान सर्किट हाउस पर उन्होंने जन सुनवाई कर लोगो की समस्याओं को सुना ओर अधिकारियों को लोगों की समस्याओ के समाधान के निर्देश दिए। जन सुनवाई के दौरान ईसीबी एकीकृत महासंघ के कर्मियों ने मुख्यमंत्री को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि अभियांत्रिकी महाविद्यालय अपने स्थापना वर्ष 1999 से लेकर आज तक नॉन टीचिंग कर्मचारियों को श्रम आपूर्तिकर्ता के माध्यम से सेवाएं ले रहा है तथा सभी नॉन टीचिंग कर्मचारियों को संस्थान में 15 से 20 वर्ष कार्य करते हुए हो गए हैं। राज्य सरकार संविदा कर्मियों व श्रम आपूर्तिकर्ता के माध्यम से कर्म काम कर रहे कर्मचारियों को लेकर गंभीर नहीं दिखाई पड़ती है। राज्य सरकार ने कोरोना का काल के समय संविदा कर्मचारियों को वेतन हेतु बजट भी दिया था लेकिन दुर्भाग्य से उस बजट पर केवल टीचिंग्स स्टाफ ने अपना कब्जा कर लिया और श्रम आपूर्तिकर्ता के माध्यम से लगे कर्मी आज भी पिछले काफी समय से बिना वेतन के कार्य कर रहे हैं। ज्ञापन में बताया गया है कि ईसीबी के नॉन टीचिंग कर्मचारियों को जल्द से जल्द वेतन के लिए बजट की घोषणा करें ताकि उनकी वेतन संबंधी समस्या का स्थाई समाधान हो सके।