बीकानेर। बीकानेर की एक अपीलीय अदालत ने गंगाशहर रोड़ पर श्रीपाश्र्वचन्द्र सूरी गच्छ संस्था की सम्पति से किरायेदार को बेदखली की डिक्री पारीत करने का निचली अदालत का फैसला बहाल रखा है। श्रीपाश्र्व चन्द्र सुरी गच्छीय संस्था की सम्पति गंगाशहर रोड़ में है सम्पति के एक हिस्से को स्कूल चलाने के लिए बाबूलाल व्यास को 1953 में किराये पर दिया था जिसकी नई पंजीबद्ध किरायेदारी 1963 में की गई। परिसर मालिक श्रीपाश्र्व चन्द्र सुरी गच्छीय संस्था व किरायेदार बाबूलाल व्यास के मध्य 1970 से प्रकरण लम्बित है तथा उच्च न्यायालय ने भी अपने आदेश द्वारा बाबूलाल व्यास की मृत्यु के उपरातं बाबूलाल के वारिसान तथा संस्था के मध्य मकान मालिक व किरायेदार के संबंध माने पर यह मुकदमा 1986 में दर्ज हुआ था। संस्था के तत्कालीन सचिव सम्पतलाल राखेचा गवाही के लिऐ पूरे 100 अवसर न्यायालय में उपस्थित रहे तथा 14 जनवरी2013 को अधीनस्थ न्यायालय में किरायेदार के विरुद्व बेदखली की डिक्री पारित हुई

अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरुद्व तीन अपीले डॉ. सुरेन्द्र व्यास, नरेन्द्र व्यास तथा बाल भारती स्कूल की तरफ से प्रस्तुत हुई। बाल  बाल भारती स्कूल को अपील करने का अधिकारी कोर्ट ने नहीं माना। डॉ. सुरेन्द्र व्यास ने स्वयं को संस्था की सम्पति पर बेहैसियत आजीवन सदस्य व पुश्तैनी ट्रस्टी मानते हुए अपील प्रस्तुत की थी वाद के दौरान संस्था के नये सचिव रविन्द्र रामपुरिया बने, लगभग तीन माह लगातार प्रकरण में बहस चली। पीठसीन अधिकारी श्रीनिहालचदं ने अपीलों में श्रीपाश्र्व चन्द्र सुरी गच्छीय संस्था तथा अपीलकर्ता डॉ. सुरेन्द्र व्यास एवं नरेन्द्र व्यास एवं मृतक किरायेदार बाबूलाल व्यास के वारिसान के मध्य मकान मालिक किरायेदार के संबंध माने  एवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पुष्ठि की। मुकदमा के बीच डॉ. सुरेन्द्र व्यास ने धारा 340 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ट्रस्टिीयों के विरुद्व फौजदारी मुकदमा दर्ज करने का प्रार्थना पत्र लगाया था जिसे न्यायालय ने यह मानते हुए खारिज कर किया कि उक्त प्रार्थना पत्र संस्था के प्राधिकृत अधिकारीगण पर अनुचित दबाब बनाने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया।

वादी संस्था की तरफ से हरीश मदान एवं मुकेश आचार्य एडवोकेट ने पैरवी की।