बजट पर प्रतिक्रिया: भाजपा से सराहा, कांग्रेस ने नकारा आम बजट

खुलासा न्यूज़। बजट पर पक्ष व विपक्ष की मिलीजूली प्रतिक्रिया

2047 तक विकसित भारत के संकल्‍प को स‍िद्धि‍ में परिणत करने वाला है बजट 2025 – अर्जुन राम मेघवाल

राष्ट्र के विकास को नई दिशा देने वाले एक सर्व-स्पर्शी, सर्व-समावेशी, विकासोन्मुखी और विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि में परिणत करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन जी द्वारा बजट पेश करने पर केंद्रीय विधि एवं न्याय तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं । केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रासफार्म के मूल मंत्र पर चलकर डेवलपमेंट और गुड गवर्नैंस को समर्पित इस बजट में विकसित भारत की स्वर्णिम झलक दिखाई दे रही है। यह बजट ना सिर्फ आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के रोडमैप को दर्शाता है बल्कि इसमें गरीब कल्याण, किसान का उत्थान, मातृशक्ति का सम्मान और युवाओं के कल्याण की भावना स्पष्ट रूप से समाहित की गई है ।

केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कहा कि वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में देश के करोड़ों युवाओं और नौकरीपैशा लोगों को बड़ी राहत देते हुए 12 लाख तक की आय तक आयकर में छूट देकर मिडिल क्लास को बड़ी सौगात दी है। केंद्रीय मंत्री श्री मेघवाल ने बताया कि इस बजट से बीकानेर सहित पूरे प्रदेश में देश के आर्थिक विकास को विशेष गति मिलेगी । किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रूपए करने का निर्णय हो अथवा फसलों की ऊपज बढ़ाने को लेकर प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना की शुरुआत हो, कपास की खेती व उत्पादकता में स्थिरता लाने व अतिरिक्त लंबे रैसे वाले कपास की किस्मों को बढ़ावा देने हेतु कपास उत्पादकता मिशन की शुरुआत करने जैसे पहलो से बीकानेर के किसान निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे । निर्यात को बढ़ावा देने की दृष्टि से टियर 2 शहरों में बनाए जाने वाले ग्लोबल कैपेसिटी सेन्टर की स्थापना करने से बीकानेर के भुजिया, रसगुल्ला, नमकीन उत्पादों को निर्यात करने का मार्ग प्रशस्त होगा । सरकारी विद्यालयों में पचास हजार अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना व मेडिकल कालेज में 10 हजार सीटों की बढ़ोतरी का निर्णय भी शिक्षा क्षेत्र में प्रगति के नए मानक बनाएगा । स्वास्थ्य व उपचार की सुविधाओं पर संवेदनशीलता रखते हुए कैंसर, दुर्लभ बीमारियों व अन्य दीर्घकालिक बीमारियों से पीड़ित रोगियों को राहत प्रदान करते हुए 36 जीवन रक्षक औषधियों को बेसिक कस्टम ड्यूटी से पूर्ण छूट वाली औषधियों की सूची में जोड़ने का निर्णय लिया गया है ।उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए पांच लाख रुपए की सीमा वाले कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड व महिलाओं व एससी एसटी के लिए फर्स्ट टाइम एंटरप्रीनियोर के लिए 2 करोड़ रुपए तक के टर्म लोन उपलब्ध करवाने की पहल अत्यंत स्वागत योग्य है ।

केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने बताया कि एनडीए सरकार ने अपने बजट में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े एवं ठोस कदम उठाएं हैं, जिसके तहत एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए निवेश और टर्नओवर की सीमा को क्रमशः 2.5 और 2 गुना तक बढ़ाया जाएगा, इससे आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी। बजट 2025-26 को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वित्त मंत्री ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ हमारी अर्थव्यवस्था के एकीकरण के लिए घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को विकसित करने के लिए सहायता प्रदान करने का उल्लेख किया है। इसके साथ ही इसी सत्र में जन विश्वास विधेयक 2.0 भी पेश किया जाएगा, जिसके तहत विभिन्न कानूनों में 100 से अधिक प्रावधानों को अपराधमुक्त किया जाएगा।

बीते एक दशक में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जो समृद्धि के नए आयाम स्थापित किए हैं, उसमें देश के मध्यम वर्ग का परिश्रम और सामर्थ्य सम्मिलित है। यह बजट निश्चित ही गरीब, किसान, युवा, महिला सहित देश के हर वर्ग की आशाओं और आकांक्षाओं को उड़ान देने के साथ उन्हें सशक्त बनाने में मील का पत्थर साबित होगा

नौकरीपेशा लोगों को अतिरिक्त राहत की घोषणा लेकिन नौकरियां कब देंगे पता नहीं- यशपाल गहलोत। ऐलान ऐ घोषणा का बजट -नितिन वत्सस

बीकानेर 1 फरवरी – आज पेश किए गए आम बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए जिला अध्यक्ष यशपाल गहलोत ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने आज फिर देश को बरगलाने का कार्य किया है
लोकप्रिय दिखने के लिए आयकर में 75 हजार की विशेष छूट नौकरीपेशा लोगों के लिए लेकिन नौकरी कब देंगे कितनी देंगे उसका कही कोई जिक्र ही नहीं राजस्थान में भाजपा सरकार होने और बीकानेर से लगातार चौथी बार सांसद केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद इस बार फिर ठगा गया बीकानेर की बात ही बेमानी है जब राजस्थान को ही विशेष कुछ नहीं मिला कुलमिलाकर यह कहा जा सकता है कि भाजपा बजट पेश करने में माहिर हो गई है ध्यान भटका कर देश का यह छुपा लिया गया कि देश की इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी, नौकरियां कैसे देंगे, व्यापार कब सुदृढ़ होगा और स्वास्थ शिक्षा पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं सरकार कैसे देगी यह बजट आंखों में मिर्ची झोंकने के अलावा कुछ नहीं। जिला संगठन महासचिव नितिन वत्सस ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पिछले पेश किए गए बजटों की घोषणाएं पूरी नहीं हुई इसलिए इस बार घोषणाओं के जगह वित्तमंत्री ने ऐलान का इस्तेमाल किया
यानी देने के लिए कुछ नहीं है बस ऐलान ऐ घोषणा करके अपनी पीठ थपथपा रही है भाजपा सरकार।

बजट किसान , व्यापारी, मध्यमवर्ग के लिए बहुत अच्छा है।
श्याम सिंह हाडला -पूर्व जिला महामंत्री शहर भाजपा बीकानेर

आशाओं और अपेक्षाओं वाला बजट–प्रोफेसर डॉ. बिनानी
मल्टी स्किल डेवलपमेंट एसोसिएशन के सीईओ एवं एक्स प्रिंसिपल, चिंतक व लेखक प्रोफेसर डॉ. नरसिंह बिनानी ने आम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट किसानों, उद्यमियों, युवाओं सहित आम आदमी की आशाओं और अपेक्षाओं वाला बजट है । प्रोफेसर डॉ. बिनानी ने बताया कि आयकर की स्लैब व दरों में परिवर्तन किए जाने से मध्यम एवं नौकरीपेशा वर्ग सहित सभी आयकरदाताओं को बड़ा फायदा होगा । इस बजट में किसानों के लिए कृषि व  कृषि से संबंधित अन्य क्षेत्रों के संबंध में घोषणाएं करना एक सराहनीय कदम है । इसी प्रकार देश में एम एस एम ई क्षेत्र, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने, इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास करने, मैन्यूफेक्चरिंग सैक्टर के लिए विभिन्न प्रोत्साहन आदि के प्रस्ताव उद्यमियों को राहत देने वाले हैं । बजट में टूरिज्म, टैक्सटाइल, लेदर, टॉयज, आर्टिफीशियल इंटेलीजेंस आदि उद्योगों को बढ़ावा देने के प्रस्ताव युवाओं के लिए रोजगार- स्वरोजगार उत्पन्न करने में सहायक होंगे। प्रोफेसर डॉ. बिनानी ने कहा कि बजट में मेडीकल शिक्षा की सीटें बढ़ाना, रिसर्च फेलोशिप देना, एआई एक्सीलेंस सेंटर खोलना, निजी निवेश बढ़ाने व डिजिटल शिक्षण संवर्द्धन के प्रयास करना, आदि की घोषणाओं को धरातल पर लागू करने से युवाओं के लिए शिक्षा व रोजगार के नए अवसर उपलब्ध हो सकते हैं ।  इसके साथ साथ वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर स्रोत पर आयकर कटौती-टीडीएस की सीमा एक लाख रुपए तक बढ़ाना, गंभीर बीमारियों की दवाएं ड्यूटी फ्री करना, सरकारी विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना आदि स्वागत योग्य है । किंतु इंश्योरेंस सेक्टर के लिए एफडीआई की सीमा सौ प्रतिशत करना निराशाजनक है।

आज वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2025 पेश किया, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री राजकुमार किराडू ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बजट देश में गरीब और अमीर के बीच की दूरी को कम करने में अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने जिन योजनाओं का ऐलान किया है, वह समाज के हर वर्ग, विशेषकर गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत लेकर आएंगी। बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि क्षेत्र में किए गए सुधार और निवेश से समाज के निचले तबके को सीधा फायदा होगा। श्री किराडू ने यह भी कहा कि टैक्स प्रणाली में सुधार और रोजगार सृजन के प्रयास से आर्थिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। यह बजट “आत्मनिर्भर भारत” बनने की दिशा में एक सशक्त कदम है, क्योंकि इसने देश के अंदरूनी विकास को प्रोत्साहित किया है और हमारे उत्पादन, कृषि और तकनीकी क्षेत्र को मजबूत किया है। इस बजट से देश की समृद्धि को एक नई दिशा मिलेगी और यह समाज में समरसता और समानता लाने में सहायक साबित होगा

रेंट से होने वाली इनकम पर TDS छूट दोगुनी : रेंट से होने वाली इनकम पर TDS की सीमा 2.4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख की गई है। यानी अब 6 लाख रुपए तक के सालाना किराए पर TDS नहीं काटा जाएगा।-प्रताप सिंह बडगुजर व्यापारी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि न्यू इनकम टैक्स बिल अगले हफ्ते सदन में पेश किया जाएगा. यह नया कानून 1961 के आयकर अधिनियम की जगह लेगा, जनता पहले ही इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वैल्यू-एडेड टैक्स, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, जीएसटी जैसे खतरनाक टैक्स लगे हे और मंत्री ने न्यू इनकम टैक्स बिल का जिक्र करके आम जनता में डर का माहौल बना दिया हे राहत के नाम पर कुछ नहीं हे शिक्षा का बजट 2024 -25 में 2.60% था जो इस वर्ष घटा कर 2.53% कर दिया हे ग्रामीण विकास का बजट 2024 -25 में 5.51% था जो इस वर्ष घटा कर 5.26% कर दिया हे
ट्रांसपोर्ट बजट 11.28% था जो इस वर्ष घटा कर 10.83% कर दिया हे आई टी / टेलीकॉम बजट 2024-25 में 2.41% था जो इस वर्ष घटा कर 1.88% कर दिया हे ग़रीब और मध्यम वर्ग को मारने का काम किया हे किसानो के लिए एमएसपी की व्यवस्था नहीं की हे.-साजिद सुलेमानी, प्रदेश कांग्रेस सचिव

पिछले 4 साल के रिटर्न फाइल कर सकेंगे : पुराने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की सीमा 2 साल से बढ़ाकर 4 साल की गई है। यानी यदि किसी करदाता ने अपना रिटर्न गलत फाइल किया हो या फाइल करना रह गया हो तो वह अब इस गलती को 4 साल के अंदर अपडेटेड रिटर्न फाइल करके ठीक कर सकेंगे-करणप्रताप सिंह
अध्यक्ष क्षत्रिय सभा

वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज से आय पर दोगुनी छूट : वरिष्ठ नागरिकों को बैंक और पोस्ट ऑफिस के ब्याज से होने वाली कमाई पर मिलने वाली टैक्स छूट को 50 हजार से
बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया गया है। यानी अब ब्याज की इनकम पर वरिष्ठ नागरिकों को 1 लाख रुपए तक की राहत मिलेगी-भंवरलाल जांगिड़ अध्यक्ष भाजपा ओबीसी मोर्चा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट में गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति के कल्याण एवं उत्थान की दिशा में बढ़ाया कदम:— अविनाश जोशी

बीकानेर 01 फरवरी 2025। भाजपा आई टी विभाग के प्रदेश संयोजक अविनाश जोशी ने केंद्रीय बजट 2025—26 को मध्यम वर्ग के लिए लक्ष्मी का वरदान बताया।
जोशी ने बताया कि केंद्र सरकार ने 12 लाख तक की आय में इनकम टैकस की छूट प्रदान करते हुए देश के मध्यम वर्ग के लिए बड़ी घोषणा की। यह बजट किसान, युवा, महिला और गरीब के कल्याण एवं उत्थान के लिए मील का पत्थर साबित होगा तथा विकसित भारत के लिए बहु उपयोगी साबित होगा।

भाजपा आई टी विभाग के प्रदेश संयोजक अविनाश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने पिछले दस साल में बहुमुखी विकास किया है। अब अपने तीसरे कार्यकाल में विकास की नई इबारत लिखते हुए गरीब और मध्यम वर्ग की आय बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने का भी महत्वपूर्ण कार्य किया है। इससे देश के 7.7 करोड़ किसान वर्ग लाभान्वित होगा। एमएसएमई, कृषि, निवेश और निर्यात पर बजट में विशेष फोकस किया गया है।

अविनाश जोशी ने कहा कि केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया, इम्पलॉयमेंट और इनोवेशन, एनर्जी सप्लाई, खेल डेवलपमेंट, एमएसएमपी का विकास सरकार की विकास यात्रा में शामिल हैं। इसका ईंधन रीफॉर्म्स हैं। ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण राज्यों की भागीदारी से शुरू किया जाएगा। कौशल, निवेश से कृषि में रोजगार का सुधार होगा। इसका मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में विकल्प पैदा करना है। बजट में किसानों के साथ ग्रामीण महिलाओं तथा छोटे किसानों पर ध्यान केंद्रित करेगा।

राजस्थान के लाखों किसानों को क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ने का फायदा केंद्र सरकार ने बजट में किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के लोन की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का ऐलान किया है। इससे राजस्थान के लाखों किसानों को फायदा मिलेगा। केसीसी कार्ड की अवधि 5 साल की होती है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में शुरू की गई थी। इसके तहत खेती और उससे जुड़ी गतिविधियों में लगे किसानों को 9 फीसदी ब्याज दर पर अल्पकालिक फसल लोन दिया जाता है। सरकार किसानों को ब्याज पर 2 फीसदी छूट देती है। समय से लोन चुकाने वाले किसानों को ब्याज में बतौर प्रोत्साहन 3 फीसदी कमी और कर दी जाती है। इस तरह किसानों को सालाना 4 फीसदी दर पर कर्ज मिल जाता है।-तोलाराम जाखड़ भारतीय किसान संघ सरकार ने कृषि को ‘सेक्टर ऑफ फ्यूचर’ माना, कई बड़े ऐलान किए
एग्रीकल्चर को लेकर सरकार ज्यादा फोकस कर रही है। इकोनॉमी सर्वे को देखा जाए तो एग्रीकल्चर को ‘सेक्टर ऑफ द फ्यूचर’ यानी भविष्य का क्षेत्र कहा गया है। सरकार ने दाल के लिए मिशन लॉन्च करने की बात कही है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि देश में दाल और सरसों तेल बड़े पैमाने पर इम्पोर्ट किए जाते हैं। आने वाले समय में किसान धान, गेहूं के बाद इन फैसलों की पैदावार बढाने पर जोर देंगे।-अजय काजला युवा भाजपा नेता