महिला सशक्तिकरण का बजट महिलाओं के साथ वित मंत्री दिया कुमारी ने हर वर्ग को फायदा दिया : सिद्धि कुमारी
बीकानेर बीकानेर पूर्व विधानसभा विधायक सुश्री सिद्धि कुमारी ने आज वित मंत्री श्रीमती दिया कुमारी द्वारा पेश किए गए बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा यह बजट महिलाओं को सशक्त करेगा महिलाओं के साथ हर वर्ग को फायदा मिलेगा सिद्धि कुमारी ने भजनलाल सरकार का आभार जताते हुए कहा इस बजट में महिला, युवा, किसानों के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं हर वर्ग को लाभ मिलेगा।

विकसित राजस्थान की संकल्पलना को साकार करने वाला बजट: सुमन छाजेड़
बीकानेर भारतीय जनता पार्टी शहर जिलाध्यक्ष सुमन छाजेड़ ने राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने विकसित राजस्थान की संकल्पलना को साकार करने वाला बजट पेश किया विधानसभा में बजट 2025-26 पेश कर दिया है राजस्थान बजट में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने 1.25 लाख सरकारी भर्तियों की घोषणा की है, जिससे बेरोजगार युवाओं को राहत मिलेगी प्रगति पथ पर राजस्थान 6000 करोड़ की लागत से 21000 किमी नॉन पेचेबल सडक़ों के निर्माण की घोषणा इससे केकेटिविटी में राहत मिलेगी स्वामित्व योजना के अंतर्गत 2 लाख परिवारों को नए पट्टे वितरित किये जायेंगे ये निर्णय स्वागत योग्य है।

भाजपा की डबल इंजन की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाने वाला बजट :विजय आचार्य
भाजपा पूर्व जिलाध्यक्ष विजय आचार्य ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा आज विधानसभा में वित मंत्री दिया कुमारी ने बजट में संकल्प पत्र में मोदी की गांरटी के रूप में की गई घोषणाओं को पूरा करने के लिए भाजपा की डबल इंजन की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाने वाला बजट दिया है। 150 यूनिट बिजली फ्री करने से आम आदमी को राहत मिलेगी, किसानों को गेहूं खरीद पर बोनस के साथ ही किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलेंगे 9000 रुपये इससे किसानों को लाभ होगा, ‘हर घर खुशहाली’ की संकल्पना को साकार करते हुए गऱीबों, किसानों, युवाओं एवं महिलाओं के समग्र उत्थान हेतु समर्पित ऐतिहासिक बजट 2025-26 के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी का आभार है।

राजस्थान विधानसभा का आज पेश हुआ बजट समावेशी विकास और आम जनता की भलाई पर केंद्रित है। इस बजट में 1.25 लाख सरकारी भर्तियों एवं निजी क्षेत्र में 1.5 लाख नौकरियों की घोषणा ने रोजगार के अवसरों को बढ़ाया है, जबकि 150 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा ग्रीन एनर्जी के साथ ही लोगों के जीवन स्तर को सुधारेगा। 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस और 15 शहरों में रिंग रोड की योजना ने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। यह बजट राजस्थान को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की दृष्टि से एक सार्थक पहल है।
डॉ सुरेंद्रसिंह शेखावत
भाजपा नेता बीकानेर

वित्तीय वर्ष 2025-26 के खुशहाल राजस्थान का बजट पर राजस्थान विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित बजट सत्र में उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह बजट न केवल राज्य की आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेगा, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग की आकांक्षाओं को भी पूरा करेगा। यह बजट किसानों के लिए समृद्धि, युवाओं के लिए रोजगार, महिलाओं के लिए सशक्तिकरण और गरीबों के लिए कल्याण का वाहक बनेगा। राजस्थान के विकास में यह बजट एक नया अध्याय लिखेगा और प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा।
इस बजट में राजस्थान को 350 अरब अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का ऐलान किया. व यह राइजिंग राजस्थान के बाद यह पहला ग्रीन थीम बजट हैं । जो रिन्यूएबल एनर्जी, रूरल डेवलपमेंट और इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर केंद्रित हैं । इस बजट में महिला, किसानों, बुजुर्गों और युवाओं के लिए कई बड़े ऐलान किए गए.
विजय बाफना
कोषाध्यक्ष (भाजपा) गोपेश्वर मंडल बीकानेर

पत्नी के साथ संयुक्त नाम से खरीदी गई 50 लाख तक की संपत्ति पर स्टाम्प ड्यूटी में आधा प्रतिशत की छूट दी जाएगी। राजीविका मिशन की 20 लाख महिलाओं को ढाई प्रतिशत की जगह डेढ़ प्रतिशत ब्याज पर एक लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। इस बजट में महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है।
कृष्णा कंवर
जिला अध्यक्ष भामस

पुराने पूरे नहीं नए वादों की घोषणा, मुफ्त बिजली पिछली कांग्रेस सरकार की वाह वाही का नाटक : यशपाल गहलोत
भजनलाल सरकार द्वारा पेश किया गया बजट बीकानेर के साथ छलावा : वत्सस
राजस्थान सरकार द्वारा पेश किया गया राज्य बजट 2025 पर प्रतिक्रिया देते हुए जिला कांग्रेस अध्यक्ष यशपाल गहलोत ने कहा कि किसी भी मायने में सही नहीं है वाह वाही लूटने के लिहाज से 150 यूनिट बिजली फ्री की घोषणा पिछली कांग्रेस सरकार की है इस सरकार ने तो आते ही इस पर कैंची चलाई गई अब फिर से उसको लागू कर झूठी वाह वाही लूटने का प्रयास भर है सफाई कर्मचारियों की भर्ती, शिक्षकों के लाखों पद रिक्त, और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नौकरियों भी नहीं देना राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के लिए धोखा है पानी के लिए सर्दी में ही झगड़े की नौबत आ गई है किसान परेशान है लेकिन सरकार मजे ले रही है
बीकानेर के लिए बजट में कोई खास प्रावधान ना होना जिस से जनता को फायदा मिले बजट की नीरसता को दर्शाता है कुलमिलाकर ये बजट जनता की भलाई का बजट नहीं है
संगठन महासचिव नितिन वत्सस ने कहा कि बजट को आंकड़ों और झूठी घोषणाओं के माध्यम से लोकलुभावन बनाने की नाकामयाब कोशिश जरूर की गई है लेकिन जनता जानती है कि भाजपा खुद से जनता का भला कभी कर ही नहीं सकती और हर बार की तरह इस बार भी बीकानेर को ठगा गया है

150 यूनिट बिजली फ्री की घोषणा पिछली कांग्रेस सरकार की है इस सरकार ने तो आते ही इस पर कैंची चलाई
राजस्थान सरकार द्वारा पेश किया गया राज्य बजट किसी भी मायने में सही नहीं है वाह वाही लूटने के लिहाज से 150 यूनिट बिजली फ्री की घोषणा पिछली कांग्रेस सरकार की है इस सरकार ने तो आते ही इस पर कैंची चलाई गई अब फिर से उसको लागू कर झूठी वाह वाही लूटने का प्रयास कर रही है। राजस्थान सरकार का बजटज्राजस्थान की भाजपा सरकार का बजट आज पुन: मोदी की गारंटी पर भारी साबित हुआ है। बजट में की गई घोषणाएं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा राजस्थान में विधानसभा चुनाव के दौरान की गई घोषणाओं को झूठा साबित कर रही हैं। मध्यम वर्ग को अछुता रखा गया है। राजस्थान में वादा किया था कि जैसे ही यहां भाजपा सरकार बनेगी, राजस्थान के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि में 12 हजार रुपये मिलने शुरू हो जाएंगे परन्तु राजस्थान की भाजपा सरकार दूसरे बजट में भी केवल 9,000 रुपये ही किसान सम्मान निधि कर सकी है।
संजय आचार्य जिला संयोजक गांधी जीवन दर्शन समिति बीकानेर
पूर्व अध्यक्ष एनएसयूआई एवं यूथ कांग्रेस

राज्य बजट पर पचीसिया एवं किराड़ू की मिलीजुली प्रतिक्रिया
बीकानेर जिला उद्योग संघ अध्यक्ष द्वारकाप्रसाद पचीसिया एवं सचिव वीरेंद्र किराड़ू ने राज्य बजट 2025 को औद्योगिक विकास की संभावनाओं को सुनियोजित करने वाला व युवाओं को अपने खुद के स्टार्टअप शुरू करने व रोजगारपरक बनाने वाला बताया लेकिन औद्योगिक विकास में कुछ फैसले और लिए जाते तो संभावनाएं और अधिक तीव्र हो सकती थी । राज्य बजट में राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 के तहत वेयरहाउस को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाना, प्रदेश में अधिकाधिक रोजगार के अवसर सृजन के साथ साथ सर्विस सेक्टर में निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से ग्लोबल केपेबलिटी सेंटर पॉलिसी की प्रस्तावना, औद्योगिक निवेश के साथ साथ ट्रेडिंग सेक्टर में विकास एवं संवर्धन हेतु राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी लाना,
वैट एमनेस्टी में 50 लाख तक की मांग माफ करना तथा इससे ज्यादा होने पर ब्याज व शास्ति में छूट, नए उद्योगों के साथ साथ पुराने उद्योगों एवं औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं के उन्नयन के लिए 150 करोड़ का व्यय किया जाना, युवाओं को स्किल एवं रोजगारपरक बनाने हेतु राजस्थान रोजगार नीति 2025 की घोषणा, विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना की घोषणा, खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम के लिए सभी जिलों में खाद्य प्रयोगशालाओं का स्थापन जैसी घोषणाओं से औद्योगिक विकास के साथ साथ नए उद्योगों का सृजन तथा रोजगार के नए साधन उपलब्ध होंगे । लेकिन राज्य बजट में कृषि आधारित उद्योगों को भी राहत प्रदान की जानी आवश्यक थी जिसमें कृषि आधारित उद्योगों पर लगने वाला मंडी शुल्क एवं कृषक कल्याण शुल्क को माफ किया जाना आवश्यक था तथा साथ ही राज्य के हस्तांतरित औद्योगिक क्षेत्रों में सुप्रीम कोर्ट की रोक के कारण रुके हुए औद्योगिक विकास के लिए भी कोई रास्ता बनाना चाहिए था ।