खुलासा न्यूज, बीकानेर। अधीनस्थ न्यायालयों के मंत्रालयिक संवर्ग (सामान् वर्ग) एवं आशुलिपिक संवर्ग का राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रस्ताव के अनुरूप कैडर पुनर्गठन नहीं जाने के विरोध में राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष सुरेंद्र नारायण जोशी के नेतृत्व में सात जुलाई सुबह 11 बजे से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की जाएगी।
जोशी ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालयों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में पदस्थापित सामान्य संवर्ग और आशुलिपिक संवर्ग का कैडर पुनर्गठन राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 25-05-2022 व 04-10-2022 के परिप्रेक्ष्य में किया जाना है। उक्त अधिसूचना के परिप्रेक्ष्य में उक्त कार्मिकों के विभागाध्यक्ष माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्ताव बनाकर और उक्त प्रस्ताव को राजस्थान उच्च न्यायालय की Full Beach से पास करवाकर तथा संबंधित जिला न्यायालय लिपिकवर्गीय संस्थापन, नियम, 1986 में भी संशोधित करवाकर दिनांक 06-05-2023 को राज्य सरकार को आदेश पारित करने हेतु भेजा जा चुका है। दिनांक 06-05-2023 से आज त्तक 02 वर्ष पूर्ण होने पर भी राज्य सरकार द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किये गये है और राज्य सरकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की पूर्णपीठ से पारित आदेश /प्रस्ताव की पालना सुनिश्चित नहीं कर रही है, जो कि संवैधानिक संस्था के आदेशों की अवज्ञा अवहेलना है।

संवैधानिक संस्था माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना राज्य सरकार द्वारा किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालयों के समस्त कर्मचारियों द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रस्ताव/आदेश की अवहेलना करने पर राज्य सरकार के विरुद्ध धरना-प्रदर्शन दिनांक 05-05-2025 से लगातार जारी है, इसी कम में दिनांक 07-05-2025 को प्रात: 11:00 बजे से संघ के प्रदेशाध्यक्ष सुरेन्द्र नारायण जोशी द्वारा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की जावेगी।