जयपुर। राजस्थान को विकसित राज्य बनाने के लिए राज्य सरकार की ओर से शुरू किए गए मिशन 2030 के तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को कॉमर्स कॉलेज में हुए प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में डॉक्यूमेंट जारी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई बड़ी घोषणाएं भी कीं। सीएम गहलोत ने मंत्रालयिक कर्मचारी चयन निदेशालय के गठन की घोषणा की हैं। इसकी मांग लंबे समय से चली आ रही थी। गिग वर्कर्स के खातों में डीबीटी के जरिए 5 हजार रुपए की राशि दी जाएगी। रोडवेज बसों में मासिक पास बनवाने वाली कामकाजी महिलाओं और छात्रों को किराए में अब 10 फीसदी राशि ही देनी होगी। 90 फीसदी राशि सरकार वहन करेगी। केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि केंद्र का काम राज्यों को मजबूत करने का होता है, लेकिन केंद्र सरकार ने राजस्थान को मिलने वाली सहायता में से ही 76 हजार करोड़ रुपए का फंड कम कर दिया।