15 सितंबर से राजस्थान सरकार का शहर चलो अभियान, छोटे भूखंड धारकों को मिलेगी भारी छूट!
जयपुर। राजस्थान सरकार 15 सितंबर से शहर चलो अभियान शुरू करने जा रही है। अभियान का फोकस गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को राहत देना है। इसके तहत 400 से 500 वर्गगज से छोटे भू-खंड धारकों को ही छूट दी जाएगी, जबकि बड़े भू-खंड धारकों को इस दायरे से बाहर रखने पर मंथन चल रहा है। जितने छोटे भू-खंड होंगे, उतनी ज्यादा छूट मिलेगी। इसका अलग से स्लैब तैयार किया जा रहा है।
नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग का होमवर्क जारी
नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग इस पर होमवर्क कर रहा है। सरकार पट्टा, उपविभाजन, पुनर्गठन और भू-उपयोग परिवर्तन जैसे कार्यों में छूट देने पर विचार कर रही है। गरीब व मध्यमवर्गीय को प्राथमिकता: नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य शहरी आबादी को राहत देना है। खासकर उन लोगों को जो छोटे भू-खंडों में रहते हैं। छूट किस स्तर पर और किस रूप में दी जाएगी, इस पर अभी मंथन जारी है।
1- शिविर वार्ड क्लस्टर, जोन स्तर पर सामुदायिक भवनों व सार्वजनिक स्थलों पर होंगे।
2- कलक्टर अभियान प्रभारी होंगे, उपखंड स्तर पर एसडीओ जिमेदारी संभालेंगे।
3- सभी शिविरों में हेल्प डेस्क, ई-मित्र, नोटरी, स्टांप वेंडर और पंजीयन कियोस्क की व्यवस्था होगी।
4- सांसद, विधायक, पार्षदों को इसमें सीधे तौर पर जोड़ा गया है। पट्टों पर अभियान की मुहर व सील लगाई जाएगी।
5- पट्टों की रजिस्ट्री के लिए निकायों में ही व्यवस्था की जाएगी।
6- जनता की सुविधा के लिए टोल फ्री नंबर 1800-180-4872 जारी किया गया है।
7- राज्य सरकार एवं पीएनबी के मध्य एमओयू।