खुशखबरी: इन प्रोजेक्ट्स को लगाने के लिए राजस्थान सरकार देगी जमीन

जयपुर। पूरे देश में राजस्थान को भविष्य में ट्रेन और मोटरसाइकिल जैसे परिवहन साधनों के लिए सस्ते ईंधन ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण रॉ मैटेरियल के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन में पानी की कमी एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रही थी, जिसे अब सरकार ने प्रभावी रूप से हल कर लिया है। हाल ही, दो दिन पहले मंजूर की गई राजस्थान एकीकृत क्लीन एनर्जी-2024 नीति के तहत, खारे, वेस्ट और ट्रीटेड पानी से ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए प्रोजेक्ट्स लगाने पर सरकार भूमि आवंटन में प्राथमिकता और रियायतें देने का ऐलान किया है। इस नीति में ग्रीन हाइड्रोजन के साथ-साथ ग्रीन एनर्जी, बायोमास और सीएनजी गैस उत्पादन को भी बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

500 केटीपीए के प्लांट के लिए ट्रांसमिशन पर 50 प्रतिशत की छूट: राजस्थान क्लीन एनर्जी नीति-2024 में ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। 500 किलोटन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता वाले पहले प्लांट के लिए, राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम के नेटवर्क से ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांसमिशन पर ट्रांसमिशन शुल्क में 7 साल तक 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यह छूट इसलिए दी गई है ताकि बड़े प्लांट स्थापित हो सकें और बिजली उत्पादन में उत्सर्जित होने वाले कार्बन का स्तर कम किया जा सके।