राजस्थान सरकार ने 3 लाख लोगों की रोकी पेंशन, सालाना 24 हजार से ज्यादा का बिजली बिल भरने वालों को देंगे नोटिस, पढ़े पूरी खबर …

जयपुर। सरकार ने 3 लाख से ज्यादा लोगों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन रोक दी है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने 24 हजार से ज्यादा सालाना बिजली बिल भरने वाले पेंशन लाभार्थियों को नोटिस भेजा है। विभाग ने उनकी आय की जांच करवाने के आदेश दिए हैं। जांच पूरी होने तक पेंशन नहीं दी जाएगी।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के प्रमुख सचिव आशीष मोदी ने कलेक्टरों को चिट्ठी लिखी है। इसमें 24 हजार से ज्यादा का सालाना बिजली बिल भरने वाले पेंशनर्स की आय की नए सिरे से जांच करने और तब तक पेंशन रोकने के आदेश दिए हैं। अब इन पेंशनर्स को नोटिस जारी करने की तैयारी है।

अब संबंधित सामाजिक सुरक्षा पेंशन मंजूर करने वाले अधिकारी के स्तर से पेंशन लाभार्थियों को नोटिस जारी किए जाएंगे। उनकी पेंशन के लिए आय पात्रता की गहराई से जांच की जाएगी।

आय 48 हजार से ज्यादा मिली तो पेंशन रद्द
जांच में अगर आय 48 हजार सालाना से ज्यादा पाई जाएगी तो उनकी पेंशन स्थायी रूप से बंद कर दी जाएगी। पेंशन लाभार्थियों की आय अगर 48 हजार या इससे कम पाई जाती है तो रोकी हुई पेंशन फिर से शुरू कर दी जाएगी। इसे लेकर प्रमुख सचिव ने सभी जिलों को निर्देश जारी किए हैं।

जनाधिकार प्राधिकरण ने भेजी रिपोर्ट
आयोजना विभाग (प्लानिंग डिपार्टमेंट) के अधीन आने वाले जनाधार प्राधिकरण ने तीनों डिस्कॉम से सालाना बिजली बिल भुगतान की रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेजी है। इस रिपोर्ट में सामने आया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रहे 2,05,998 परिवारों के कुल 3,02,000 पेंशन लाभार्थियों ने 24 हजार से ज्यादा का सालाना बिजली बिल भरा है। सितंबर 2023 से लेकर अगस्त 2024 तक 24 हजार से ज्यादा का बिजली बिल भरने वालों का ब्योरा दिया गया।

प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए 48 हजार रुपए की आय सीमा है। 48 हजार से ज्यादा सालाना आय पर पेंशन नहीं मिलती है। प्रदेश में बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांग लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1 हजार से 1500 तक मिलती है। जो हर साल 15 प्रतिशत बढ़ती है।

विभाग ने लिखा- तीन लाख पेंशनर्स की आय की घोषणा संदेहास्पद
सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के आदेशों के मुताबिक 3 लाख से ज्यादा लोगों ने सालाना 24 हजार से ज्यादा का बिजली बिल भरा है। इन पेंशन लाभार्थियों की आवेदन के समय की गई 48 हजार सालाना आय की घोषणा संदेहास्पद लगती है। पेंशनर्स की तरफ से की गई इस घोषणा की गहनता से जांच करवाए जाने की आवश्यकता है।

जुलाई में की थी अपात्र लोगों से पेंशन गिव-अप करने की अपील
सरकार ने अपात्र लोगों से विधवा, बुजुर्ग सहित सामाजिक सुरक्षा पेंशन छोड़ने की अपील की थी। जुलाई में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने लोगों से पेंशन गिव-अप करने की अपील करते हुए चिट्ठी जारी की थी। पेंशन गिव-अप के लिए अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान पेंशन गिव-अप करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन दिया गया।

अपात्र लोगों से पेंशन का पैसा वसूल सकती है सरकार
जांच में जिन पेंशनर्स के परिवार की आय तय सीमा से ज्यादा पाई जाएगी, उनसे सरकार वसूली भी कर सकती है।