खुलासा न्यूज,बीकानेर। स्कूल एजुकेशन वेलफेयर एसोसिएशन सेवा राजस्थान की बैठक प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष कोडाराम भादू की अध्यक्षता में संपन्न हुई। संगठन की मीडिया प्रभारी शैलेश भादानी ने बताया कि बैठक में निर्णय लिया गया कि शिक्षा सत्र 2020- 21 के दौरान प्रदेश के गैर सरकारी विद्यालयों में आरटीई के तहत निशुल्क ऑफलाइन घर घर जाकर एवं निदेशक माध्यमिक शिक्षा के आदेश अनुसार विद्यालय में भौतिक रूप से पढ़ाई गए विद्यार्थियों की फीस का पुनर्भरण सरकार सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद नहीं कर रही है। निदेशालय एवं सचिवालय स्तर पर बार-बार निवेदन किए जाने के बावजूद सरकार और शिक्षा विभाग इसे लेकर गंभीर नहीं है। ऑफलाइन पढ़ाए गए बच्चों की फीस का पुनर्भरण नहीं करने के साथ ऑनलाइन के लिए जारी किया गया बजट भी सरकार द्वारा फ्रीज कर दिया गया है। करोना काल में लंबे समय तक स्कूलें बंद रहने के कारण आर्थिक रूप से मृतप्राय हो चुके गैर सरकारी विद्यालय को निशुल्क पढ़ाई के बच्चों की फीस का पुनर्भरण नहीं होने से विद्यालयों के लिए दीपावली के अवसर पर अपने कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करना कठिन हो रहा है। इस समस्या के समाधान हेतु प्रदेश स्तरीय दो दिवसीय सम्मेलन बीकानेर में 31 अक्टूबर रविवार व 1 नवंबर 2021 सोमवार को मरुधर इंजीनियरिंग कॉलेज कैंप्स में आयोजित करने का निर्णय लिया गया। सम्मेलन में प्रदेश के सभी जिलों एवं ब्लॉक के प्रतिनिधी भाग लेंगे।बैठक में आरटीई के तहत शिक्षा सत्र 2021- 22 हेतु प्रवेश प्रक्रिया की तिथि बढ़ाए जाने पर भी चर्चा की गई। बैठक में कहा गया कि आरटीई के तहत निशुल्क 25 प्रतिशत विद्यार्थियों के प्रवेश की प्रवेश की अंतिम तिथि 24 अक्टूबर थी। अंतिम 2 दिन प्रदेश में पटवार परीक्षा होने के कारण सुबह 6:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक इंटरनेट बंद रहा। इस वजह से प्रवेश के योग्य एवं पात्र विद्यार्थी प्रवेश से वंचित रह गए। अभिभावक इंटरनेट बंद होने के कारण ऑनलाइन प्रवेश नहीं कर पाए। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय ने 23 अक्टूबर को अपने फैसले में राज्य सरकार को आदेश दिया है, कि प्री प्राइमरी कक्षाओं में भी आरटीई के तहत निशुल्क विद्यार्थियों का प्रवेश लिया जाए, इस आदेश के आने के बाद लगातार दो दिन इंटरनेट सेवाएं बाधित रहने की वजह से एक भी विद्यार्थी का प्री प्राइमरी में प्रवेश नहीं हो पाया अंतिम 2 दिन इंटरनेट सेवाएं बंद रहने एवं उच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान करने हेतु प्री प्राइमरी के बच्चों के प्रवेश के लिए अंतिम तिथि को 31 अक्टूबर तक बढ़ाए जाने के लिए शिक्षा निदेशक को इस संबंध में ज्ञापन देकर तिथि बुलाने की मांग की जावेगी।बैठक में शिवरतन भाटी, मेघराज सुथार, सीताराम गोदारा, डूंगरराम उपाध्याय, पंकज गोड, डूंगर राम कुमावत, प्रकाश चौधरी, पवन जैन, मुकेश जाखड़, महावीर जैन, रामजस चौधरी आदि ने विचार रखें।