प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बुधवार को कैबिनेट मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर और रविशंकर प्रसाद ने दो दिन पहले वित्त मंत्री की तरफ से ऐलान किए गए 6.28 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज को मंजूरी मिलने की जानकारी दी। कैबिनेट मीटिंग में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने समेत पॉवर और टेलीकॉम सेक्टर के लिए भी अहम फैसले लिए गए हैं।

IT और टेलीकॉम मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इन्फॉर्मेशन हाईवे हर गांव तक पहुंचाने के लिए सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। इसके लिए 19 हजार करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से PM मोदी ने भारतनेट (BharatNet) के जरिए 1000 दिन में 6 लाख गांवों में ऑप्टिकल फाइबर ब्रॉडबैंड लगाने की बात कही थी। यह प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे बड़ा ब्रॉडबैंड प्रोग्राम माना जा सकता है, जो गांवों को इंटरनेट से कनेक्ट करेगा।

वित्त मंत्री ने सोमवार को राहत पैकेज का ऐलान किया था
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड से प्रभावित अर्थव्यवस्था को तेजी लाने के लिए सोमवार को कई आर्थिक घोषणाएं की थीं। इसमें कुछ नई योजनाएं शामिल हैं, वहीं कुछ पुरानी योजनाओं का विस्तार किया गया है। नए आर्थिक पैकेज में कोविड से प्रभावित सेक्टर्स के लिए नई घोषणाएं की गई हैं। वित्त मंत्री ने कुल 6,28,993 करोड़ रुपए के आर्थिक राहत की घोषणा की थीं।