जयपुर। राजस्थान में सरकार सरकारी नौकरी में प्रदेश के युवाओं को 100 प्रतिशत रिजर्वेशन देने की तैयारी कर रही है। सरकार इसके कानूनी पहलू का परीक्षण करा रही है। अगर कोई अड़चन नहीं आई तो राजस्थान में होने वाली सरकारी भर्तियों में राज्य के बाहर के अभ्यर्थी शामिल नहीं हो सकेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को यूथ एक्सीलेंट सेंटर के शिलान्यास समारोह में यह संकेत दिए।
गहलोत ने कहा- प्रदेश में पिछले कुछ वक्त से सरकारी नौकरियों में प्रदेश के युवाओं को आरक्षण देने की मांग उठ रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की भावना के हिसाब से कहते हैं वह ठीक नहीं है। मैं स्टडी करवा रहा हूं। अगर ऐसी स्थिति बनी देश के अंदर, तो राजस्थान पहला राज्य होगा जहां युवाओं को पूरा आरक्षण मिलेगा। हमारे बच्चों की ही नौकरियां लगनी चाहिए।
गहलोत ने कहा- यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि यह आप कर नहीं सकते हैं। एक दो राज्यों ने फैसला किया है, उसे मैं दिखवा रहा हूं। यह वादा मैं आज आप लोगों से ही कर रहा हूं। मैं खुद चाहता हूं ऐसा काम करें कि आप खुद भी याद करते रहें।