जयपुर। एक तरफ राज्य सरकार ने बोर्ड, आयोगों में राजनीतिक नियुक्तियां कर दी। लेकिन प्रदेश में कला, साहित्य, भाषा और संस्कृति को बढ़ाने का जिम्मा जिन अकादमियों पर था, वे साढ़े तीन साल से स्थाई अध्यक्ष, सचिव और सदस्यों के अभाव में काम कर रही हैं। नियुक्तियां नहीं होने से प्रशासनिक अधिकारियों के भरोसे चल रही अकादमियां कलाकारों और विद्वानों के लिए पुरस्कार समारोह के आयोजन, ग्रंथों के प्रकाशन के साथ ही नीतिगत निर्णय नहीं ले पा रही हैं।
अकादमियों में मनोनीत अध्यक्ष और कार्य समिति के सदस्यों की स्थाई नियुक्ति नहीं होने से नई योजनाएं लागू नहीं हो पा रही है। साहित्य, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, राजस्थानी और ब्रज भाषा जैसी अकादमियां भाषा के सृजन को प्रेरित, प्रोत्साहित और प्रसारित करने के काम करती हैं। सेमिनार, वर्कशॉप जैसे कार्यक्रम करवाने से लेकर पत्रिकाएं प्रकाशित करने व अन्य काम करती हैं।
दोहरी जिम्मेदारी : संभागीय आयुक्त संभाल रहे चार्ज
जयपुर स्थित करीब 5 अकादमियों का संभागीय आयुक्त के पास चार्ज है। इसी तरह अन्य जगह भी चार्ज दिये हुए हैं। कई जगह डेपुटेशन पर लगे सचिवों को भी एक साथ दो अकादमियों की कमान सौंपी गई है। संस्कृत अकादमी के निदेशक संजय झाला के पास सिंधी अकादमी के सचिव का चार्ज है।
मोअज्जम अली के पास उर्दू के साथ ही ब्रज भाषा अकादमी भी है। अभिलेखागार विभाग के वसंत सोलंकी के पास उदयपुर की साहित्य अकादमी और शरद केवलिया के पास राजस्थानी भाषा अकादमी के सचिव का अतिरिक्त चार्ज है।
राजस्थानी भाषा अकादमी भी बेहाल
बीकानेर में बनी राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी से भाजपा और कांग्रेस सरकारों ने दूरी ही रखी। इसके ये हालात तब हैं जबकि कला और संस्कृति मंत्री बीकानेर के डॉ. बीडी कल्ला ही हैं।
प्रदेश की इन अकादमियों में होना है गठन
राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, बीकानेर साहित्य अकादमी, उदयपुर संगीत नाटक अकादमी, जोधपुर सिंधी अकादमी, जयपुर ,उर्दू अकादमी, जयपुर ,ललित कला अकादमी, जयपुर संस्कृत अकादमी, जयपुर ब्रज भाषा अकादमी, जयपुर पंजाबी अकादमी, गंगानगर जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी।
अकादमियों में नियुक्तियों को लेकर प्रस्ताव भेजे हुए हैं। जल्द ही निर्णय ले लिए जाएंगे। -बीडी कल्ला, मंत्री कला व संस्कृति विभाग
तीसरी सूची इसी महीने, बोर्ड अध्यक्षों के अलावा 40 सदस्य भी होंगे तैनात
गहलोत सरकार इसी महीने राजनीतिक नियुक्तियों की तीसरी सूची जारी कर सकती है। अब तक जारी दो सूचियों में 74 कांग्रेसी नेताओं को बोर्ड-आयोगों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष बनाया गया है। इनके अलावा 67 सदस्यों की नियुक्तियां की गई, लेकिन मदरसा बोर्ड सहित कुछ अन्य नियुक्तियां अभी शेष हैं। इनमें अध्यक्ष, उपाध्यक्षों के अलावा 40 के आस-पास सदस्यों की तैनाती भी होनी है।
हालांकि यह नियुक्ति पिछले महीने ही होनी थी लेकिन दिल्ली में राहुल गांधी को ईडी के नोटिस के बाद राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल गया। इसके बाद प्रदेश में हिंसक वारदातों के चलते भी सरकार का ध्यान उस तरफ ही रहा। अब स्थितियां सामान्य होती दिखीं तो अगले 10 से 15 दिन में यह सूची भी जारी कर दी जाएगी। सूची पर पहले ही चर्चा हो चुकी है।
इनके अलावा राजनीतिक नियुक्ति मिलने के बाद 4 माह से बिना सुविधा के काम कर रहे बोर्ड-निगमों के उपाध्यक्षों को उपमंत्री का दर्जा देने का मामला भी सरकार के पास पेंडिंग है।