नई दिल्ली। फाइजर ने कोरोना की अपनी वैक्सीन के भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए भले ही अर्जी लगाई हो लेकिन इसके लिए इजाजत मिलना मुश्किल लग रहा है। दरअसल, फाइजर की एमआरएनए तकनीक पर आधारित नई वैक्सीन का भारत में कोई ट्रायल नहीं हुआ है। भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल (डीसीजीआइ) वीजी सोमानी ने दो दिन पहले ही साफ कर दिया था कि विदेशों ट्रायल में सफल रही वैक्सीन को भारत में आने के पहले कम-से-कम ब्रीज ट्रायल तो करना अनिवार्य होगा।
उच्च स्तरीय समिति करेगी विचार
हालांकि फाइजर को ब्रिटेन और बहरीन में इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत के मिलने के बाद यह भारत में कोरोना की वैक्सीन की इजाजत मांगने वाली पहली कंपनी बन गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि फाइजर की अर्जी पर डीसीजीआइ के साथ-साथ नीति आयोग के सदस्य डाक्टर वीके पॉल की अध्यक्षता में वैक्सीन को लेकर गठित उच्च स्तरीय समिति विचार करेगी। लेकिन भारत में बिना किसी तरह के ट्रायल के वैक्सीन को इजाजत देना मुश्किल होगा।
पहला विकल्‍प
स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि फाइजर की वैक्सीन को लेकर डीसीजीईआइ के पास तीन विकल्प हैं। पहला यह कि दूसरे देशों में हुए ट्रायल के डाटा के विश्लेषण के बाद भारत में भी सीधे उसे इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दे दी जाए। बड़ी बात यह कि महामारी जैसी आपदा के समय ऐसी इजाजत देने का अधिकार डीसीजीआइ को है।
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दूसरा विकल्‍प
दूसरा विकल्प यह है कि डीसीजीआइ फाइजर को भारत में तीसरे फेज से लिमिटेड ट्रायल की शर्त के साथ इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दे दे। ऐसे में प्राथमिकता वाले समूहों को फाइजर की वैक्सीन लगने के साथ-साथ उसका ट्रायल भी चलता रहेगा।
तीसरा विकल्‍प
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तीसरा विकल्‍प यह कि बिना किसी ट्रायल के डीसीजीआइ फाइजर के वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए साफ तौर पर मना सकता है। ऐसे में फाइजर को पहले भारत में तीसरे फेज का ट्रायल करना होगा जिसके डाटा को देखने के बाद ही इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मिलेगी। जैसा कि रूस की स्पुतनिक-पांच वैक्सीन के मामले में हो रहा है।