जयपुर। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने कहा कि प्रदेश में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पारदर्शिता, प्रभावी कार्यकरण सुरक्षा-सतर्कता एवं जवाबदेही सुनिश्चित किाए जाने की दृष्टि से खाद्य सुरक्षा एवं सतर्कता-समिति एवं नई उचित मूल्य दुकानों का निर्धारण सृजन एवं आवन्टन के लिए आंवटन सलाहकार समिति का गठन जल्द करने के निर्देश दिए हैं। आर्य ने मंगलवार को शासन सचिवालय में वीसी के माध्यम से संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टरों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के जिन लाभार्थियो ने राशन कार्ड में आधार सीडिंग नहीं करवाई है, उन्हें केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार 31 मार्च के बाद राशन वितरण नहीं किया जाएगा। उन्होंने महिला एवं बाल विकास एवं शिक्षा विभाग के माध्यम से जिलों में अभियान चलाकर बच्चों के आधार कार्ड बनवाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत जिन जिलों में आधार सीडिंग का कार्य बाकी है, उन जिलों के लाभार्थियों के राशन कार्ड में आधार सीडिंग करवाने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएं।
डूप्लीकेट आधार नंबरों का इस्तेमाल
मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत विभाग द्वारा आधार सीडिंग के दौरान डुप्लीकेट आधार नंबरों का उपयोग पाया गया है, ऎसे डुप्लीकेट आधार नंबरों को हटाने के लिए भौतिक सत्यापन कर जरूरी कार्रवाई की जाए। खाद्य सचिव नवीन जैन ने बताया कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत प्रदेश में आधार सीडिंग के दौरान मृत्यु, विवाह,स्थाई पलायन, डुप्लीकेट एवं सरकारी कार्मिक जैसे कारण पाए गए, जिस पर विभाग द्वारा खाद्य सुरक्षा सूची से नाम हटा दिए हैं।