खुलासा न्यूज, बीकानेर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग अपने आप में एक विस्तृत विभाग है जहां कार्मिकों की वरिष्ठता सूचियों का संधारण कर समय समय पर रिक्त पदों के विरूद्व विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक का आयोजन कर कार्मिकों को उच्च पदों पर पदोन्नतियां दी जाती रही है। परियोजना के स्थापित होने से लेकर आज तक कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक से सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पदों पर पदोन्नति किये जाने का अधिकार मुख्य अभियंता इंगानप बीकानेर के पास रहा है। वर्तमान में अधिकारियों की भीली भगत से सिंचाई विभाग के समस्त कार्मिकों की पदोन्नति राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची प्रकाशित किये जाने की घिनौनी चाल रची जा रही है। राज्य स्तरीय वरिष्ठता का निर्धारण किये जाने का विरोध सिंचाई विभाग समस्त मुख्यालय स्तर तथा जयपुर हनुमानगढ, कोटा, बांसवाडा, चण्डीगढ, जालौर, जोधपुर जैसलमेर आदि पर भारी विरोध किया जा रहा है।

इंगानप संयुक्त समिति के संयोजक भंवर पुरोहित ने कहा कि ब्यूरोकेसी की एक साजिश के तहत कार्मिकों को प्रताडि़त किये जाने के तहत सिंचाई विभाग के कार्मिकों की राज्य स्तरीय वरिष्ठता का निर्धारण किया जा रहा है। संगठन के महामंत्री हितेश अजमानी ने कहा कि राज्य स्तरीय वरिष्ठता होने पर अल्पवेतन भोगी कार्मिकों को अत्याधिक आर्थिक भार का सामना करना पडेगा। संगठन की हुई बैठक में नहर विभाग के कार्मिकों ने एकमत होकर राज्य स्तरीय वरिष्ठता निर्धारण का विरोध किया है। इस अवसर पर नहर विभाग के अध्यक्ष कमल अनुरागी, जेठमल सोंलकी, टिकेंश शर्मा, गुरविन्दर सिंह सुखदेव सिंह, गोविन्द सिंह, विजय सिंह आदि उपस्थित थे।