प्याज कटने पर आंखों में आंसू ला देता है। लेकिन किसान की आंखें प्याज ने बिना कटे ही नम कर दी हैं। सरकार की प्याज नीति किसानों की कमर तोड़ रही है। राज्य के किसानों ने प्याज उत्पादन में जितना खर्च किया, सरकार उतना भी नहीं दे रही है। किसानों ने 15 लाख मीट्रिक टन प्याज उगाया और सरकार 2 लाख 56 हजार 400 मिट्रिक टन प्याज बेहद मामूली भाव में खरीद कर वापस मंडियों में उतार देगी। ऐसे में बचे हुए प्याज को अपनी लागत मूल्य में किसान को बेचने में पसीने छूटेंगे। लिहाजा प्याज किसान परेशान हैं।

प्याज की खेती हर साल घाटे का सौदा साबित हो रही है। राज्य सरकार ने प्याज की लागत 7.78 रुपये प्रति किलो मानते हुए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा। इसे अनुमति मिल गई है। अब राज्य सरकार 7.78 रुपए किलो के भाव से 2 लाख 56 हजार 400 मीट्रिक टन प्याज खरीदने की तैयारी कर रही है।

किसानों का मानना है कि प्याज की लागत के मुकाबले खरीद दर बहुत कम है। प्रदेश में लगभग 15 लाख टन प्याज पैदा हुआ है। इसके मुकाबले खरीद लक्ष्य कम है। किसानों की मांग है कि प्याज के खरीद मूल्य में बढ़ोतरी हो। किसान को पैसा बचेगा तो उसे लाभ मिलेगा। फिलहाल किसान 12 रुपए लगाकर जो प्याज पैदा कर रहा है, उसका सरकार सिर्फ 7 रुपया दे रही है।

हाथों हाथ मंडियों में भेज देगी सरकार
सरकार खरीद के बाद प्याज का स्टोरेज नही कर पाएगी। सीधे मंडियों में भेजेगी। प्याज की आवक बढ़ने से बाजार भावों में और अधिक गिरावट आएगी। ऐसे में बाकी बचा 13 लाख टन प्याज भी सस्ते दामों में बिकेगा।