नोखा जिला परिवहन कार्यालय किसके भरोसे? राजस्व लक्ष्य की राह भी कठिन

नोखा जिला परिवहन कार्यालय किसके भरोसे? राजस्व लक्ष्य की राह भी कठिन

खुलासा न्यूज बीकानेर। बीकानेर के परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के क्षेत्राधिकार से जुड़ा नोखा डीटीओ कार्यालय जो राजस्व की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण भाग हैं, जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बीकानेर आरटीओ के लिए अच्छा खासा राजस्व प्राप्त करता है, लेकिन जानकारी सूत्रों ओर ट्रांसपोर्ट यूनियनों के अनुसार इस वक्त बिना डीटीओ ओर परिवहन निरीक्षकों के नोखा कार्यालय केवल नाम का डीटीओ कार्यालय बनकर रह गया है, जहां डीटीओ नहीं, रोस्टर अधिकारी नहीं, उडऩ दस्तों ओर प्रवर्तन कार्यों के लिए परिवहन निरीक्षक नहीं। पिछले माह परिवहन विभाग की जंबो तबादला लिस्ट आई, लेकिन नोखा को डीटीओ नहीं मिला और दो परिवहन निरीक्षकों के तबादले अन्यत्र हुए तो दो परिवहन निरीक्षक करनाराम चौधरी और जय नारायण पूनिया का बीकानेर से नोखा डीटीओ कार्यालय में तबादला हुआ। इनमें से केवल जय नारायण पूणिया ने नोखा में ज्वाइनिंग ली, जबकि करनाराम चौधरी ने बीकानेर परिवहन कार्यालय में ही अपना यथावत डेपुटेशन करवा लिया।
इस प्रकार नोखा परिवहन कार्यालय जिसके अंडर में बीकानेर जिले से भी अधिक व्यवसायिक वाहन बस,ट्रक,ट्रेलर आते है और टैक्स भी सबसे ज्यादा नोखा से संगृहीत होता है,वाहन ट्रांसफर,चालान,ड्राइविंग लाइसेंस, नए वाहनों का रजिस्ट्रेशन,फिटनेस जैसे महत्वपूर्ण वाहन संबंधी कार्य केवल एक परिवहन निरीक्षक के पास है,जय नारायण पुनिया,उसके पास ही डीटीओ का प्रभार है तो वही रोस्टर अधिकारी है तो उनके भरोसे ही ओवरलोड वाहनों की जांच ओर प्रवर्तन का कार्य है। ऐसे में आने वाले वित्तीय माह मार्च में नोखा परिवहन कार्यालय को राजस्व के मामले में परेशानी होगी।
उधर एक परिवहन निरीक्षक पर पूरे कार्यालय का प्रभार होने से पब्लिक तो परेशान होती ही हैं,अधिकारी भी अपने कार्यों पर पूरा फोकस नहीं कर पाता। गंगा फाउंडेशन के हेमंत जैन और एस एस शर्मा ने डीटीओ एवं परिवहन निरीक्षकों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में परिवहन मुख्यालय को भी लिखा हैं। लेकिन डबल इंजन की सरकार में एक महत्वपूर्ण राजस्व संग्रहण करने वाला नोखा डीटीओ कार्यालय रिक्त पदों की मार का दंश झेल रहा है, जहां एक डीटीओ ओर चार परिवहन निरीक्षकों के पद है वहां केवल एक परिवहन निरीक्षक के भरोसे नोखा परिवहन कार्यालय। क्या राजस्थान सरकार इस ओर ध्यान देगी।

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