खुलासा न्यूज,बीकानेर। जिले सहित प्रदेशभर के गांवो में बसे लोगो को केन्द्र सरकार शीघ्र ही स्वामित्व योजना के तहत आवासीय सम्पतियों के मालिकाना हक के लिए प्रॉपर्टी कार्ड देगी। राजस्व विभाग की तरह ग्राम पंचायत कार्यालयो में भी डिजिटल नक्शे तैयार होंगे।योजना के प्रथम चरण में सर्वेक्षण विभाग द्वारा ड्रोन तकनीक से गांवो में सर्वे कर डिजिटल मैपिंग की प्रारम्भिक तैयारी शुरु कर दी गई है। सब कुछ सही रहा तो अप्रेल माह से योजना का दूसरा चरण शुरु होगा तथा इस चरण में भूमि के मालिकों को सरकार द्वारा प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण किया जाएगा। आला अधिकारियों की मानें तो स्वामित्व योजना सम्पति सम्बन्धित विवादों को कम करने में कारगर साबित होगी। प्रॉपर्टी कार्ड से गांवो में बसे लोगों को बैंको से ऋण लेने व आत्मनिर्भर होने में सहायता मिलेगी। प्रदेश में योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के शासन सचिव एवं आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को इस सम्बन्ध में आदेश जारी कए है। इस पर जिले के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने पंचायतों में सम्पति रजिस्टरों में नवीन गतिविधियों का इन्द्राज कर तैयार करवाने के निर्देश दिए है।
पंचायत व राजस्व विभाग संयुक्त रूप से करेंगे काम
योजना के सफल संचालन के लिए राजस्व विभाग द्वारा सर्वेक्षण विभाग के साथ मिलकर गांवों के आबादी क्षेत्रों का राजस्व ओर डिजिटल मानचित्र तैयार कर राजस्व विभाग को सौपेंगे। ग्राम पंचायतों में ग्राम विकास अधिकारी,पटवारी,कनिष्ठ लिपिक व ग्राम रोजगार सहायक तथा सम्बन्धित राजस्व ग्राम एक-एक वार्ड पंच मिलकर कार्य करेंगे। सीमा मार्क करने का कार्य पटवारी एवं ग्राम विकास अधिकारी द्वारा किए जाऐंगे। ग्राम पंचायतों की आबादी भूमि चिन्ह्ति करवाकर सम्बन्धित ग्राम पंचायत का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा।
अब सटीक मिल सकेगा लैंड रिकॉर्ड
जिले की ग्राम पंचायतों के राजस्व गांवो के आबादी क्षेत्र का ड्रोन टेक्नोलॉजी से सर्वे कर नक्शा तैयार किया जाएगा। जिससे गांवो में सटीक, लैंड रिकॉर्ड बनेगा। ताकि सड़के, स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र के लिए जमीन आंवटन सम्बन्धी समस्याओं से निजात मिलेगी। सटीक लैंड रिकॉर्ड होने से गांव के विकास से जुड़े कार्य आसानी से होंगे।
अवैध कब्जे होंगे समाप्त
स्वामित्व योजना में बने कार्ड का उपयोग सम्पति पर बैंको से ऋण ओर अन्य वित्तीय लाभ के लिए कर सकेंगे। न्यायालयों में लम्बे समय से चल रहे सम्पति से सम्बन्धित विवादों के निस्तारण में भी सहायता मिलेगी। वहीं गांवों के आवासीय क्षेत्रों का रिकॉर्ड भी पंचायतों में आसानी से उपलब्ध हो पाएगा। योजना में ड्रोन तकनीक के उपयोग से सर्वे होने से गांव के आबादी क्षेत्र का सटीक रिकॉर्ड ओर मानचित्र बन पाएगा। जिससे उपयोग कर वसूली, भवन निर्माण के लिए परमिट जारी करने ओर अवैध कब्जा समापत करने में सहायता मिलेगी।
ऐसे होगा योजना का क्रियान्वयन
स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण आबादी भूमि के स्वामित्वधारियों को राजस्थान पंचायती राज नियम के तहत आबादी भूमि का विधि दस्तावेज पट्टा, विक्रय विलेख दिया जाएगा। योजना के तहत ग्रामीणों को इन दस्तावेजों की भौतिक प्रति के साथ प्रार्थी को पीडीएफ फाइल भी उपलब्ध कराई जाएगी। सर्वेक्षण विभाग ग्राम पंचायत के गांवों का डिजिटल मानचित्र तैयार कर ग्राम पंचायत को सौंपेगा।