बीकानेर. प्रदेश में अब दसवीं तक एक भी सरकारी स्कूल नहीं रहेगा, क्योंकि राज्य सरकार ने इन सभी 3800 स्कूल को 12वीं तक क्रमोन्नत कर दिया है। इसके बाद शिक्षा विभाग ने इसकी कवायद शुरू कर दी है और इन स्कूलों से सूचनाएं भी मांगी गई है। जिससे की विभाग आगामी शैक्षणिक सत्र में इन स्कूलों को क्रमोन्नति की कक्षा में पढ़ाई शुरू कर सकें।
शिक्षा विभाग के निदेशक कानाराम के अनुसार राज्य सरकार ने प्रदेश में संचालित सभी राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को राजकीय उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत किया है। इसमें समग्र शिक्षा परियोजना की वार्षिक कार्य योजना में राज्य के विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव राज्य सरकार केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय को निर्धारित प्रपत्र में भेजा जाएगा। राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा ने कहा कि सरकार की यह बेहतर पहले है। इससे गरीब व वंचित वर्ष के छात्र अपने आस-पास के स्कूल में ही 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई कर सकेंगे।
– प्रदेश में 65 हजार सरकारी स्कूलों में करीब 98 लाख से ज्यादा विद्यार्थी अध्ययनरत है।
– स्कूल शिक्षा विभाग में 4,05,633 कार्मिक कार्यरत है। 30 फीसदी महिला यानि सवा लाख है।
– प्रतिबंधित जिलों में 70 हजार से ज्यादा थर्ड ग्रेड शिक्षक है।
– प्रदेश में दो लाख से ज्यादा तृतीय श्रेणी शिक्षक है।
– प्रदेश में 9वीं से 12वीं तक के सरकारी स्कूल 14,914 से अधिक और कुल स्टूडेंट्स 26 लाख से ज्यादा है।
– प्रारंभिक व उच्च प्रारंभिक में 60 लाख से ज्यादा विद्यार्थी अध्ययनरत है।