खुलासा न्यूज,बीकानेर। जिले के युवाओं को बेरोजारी भत्ते के तौर पर अब चार हजार रुपए महीने की राशि मिलेगी। जबकि महिला व विशेष योग्यजनों को हर महीने साढ़े चार हजार रुपए का भत्ता मिलेगा। सरकार ने दोनों श्रेणी के लिए एक-एक हजार रुपए की राशि बढ़ाने की घोषणा बजट में की थी। लेकिन भत्ता अब घर बैठे नहीं मिलेगा। इसके बदले में सरकारी दफ्तर में काम करना पड़ेगा। नया नियम जनवरी से लागू हो जाएगा। जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि अब यह अनिवार्य किया गया है कि बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए आवेदक को आरएसएलडीसी के माध्यम से स्किल ट्रेनिंग करनी होगी। इसके बाद बेरोजगारी भत्ता प्राप्ति के दौरान विभिन्न राजकीय विभागों में प्रतिदिन चार घण्टे इंट्रशिप करनी होगी। जो आवेदक बेरोजगारी भत्ता प्राप्त कर रहे हैं या जिनका आवेदन पहले स्वीकृत हो गया है। वे अपने समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों और यदि उनके पास पूर्व में ही कोई स्किल प्रमाण पत्र बीएड, बीटेक, नर्सिंग, आईटीआई डिप्लोमा व आरएससीआइटी आदि के मूल प्रमाण पत्रों के साथ रोजगार कार्यालय में 15 दिसम्बर तक पहुचंना होगा।
वह सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं
1. प्रशिक्षण में किनको छूट का प्रावधान है
प्रोफेशनल कोर्स की पढ़ाई पूरी कर बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन करने वालों को इंटर्नशिप से दूर रखा गया है। इसमें सरकार ने बीएड, बीटेक, एमबीबीएस, नर्सिंग, बीफार्मा सहित 20 अन्य डिग्री व डिप्लोमा कोर्स में शामिल किया जा रहा है। इनको तीन महीने का प्रशिक्षण नहीं लेना होगा।
2. विभाग प्रोफेशनल कोर्स वालों को भत्ते की राशि अब कैसे देगा
बेरोजगारों को आवेदन के समय प्रोफेशनल कोर्स की जानकारी देकर अंकतालिका लगानी होगी। ऐसे बेरोजगारों को सीधे भत्ते की राशि अलॉट की जाएगी।
3. अन्य डिग्री वालों को कौन कराएगा कोर्स
आरएसएलडीसी को विभिन्न कोर्स के हिसाब से पाठ्यक्रम तैयार करने का जिम्मा दिया गया है। वह स्नातक व स्नातकोत्तर के आधार पर अलग-अलग कोर्स तैयार करने में जुट गए है। इन कोर्स के जरिए बेरोजगारों को रोजगार से जोडऩे की भी योजना है, ताकि इनको रोजगार मिलने पर भत्ता बंद कर दूसरे बेरोजगारों को शामिल किया जा सके।
4. बेरोजगारों को प्रशिक्षण कहां मिलेगा
विभाग ने इसकी पूरी तरह घोषणा नहीं की है। लेकिन कौशल विकास केन्द्रों के अलावा अन्य विभाग में रोजाना चार घंटे प्रशिक्षण देने की योजना बनाई गई है।
5. कोर्स पास करने पर ही मिलेगा क्या भत्ता
हां तीन महीने का प्रशिक्षण पूरा करने के बाद ही प्रोफेशनल कोर्स को छोड़कर अन्य वर्ग के युवाओं को अब भत्ता मिल सकेगा। इसमें फेल होने पर अगला चांस मिलेगा या नहीं इसका नई गाइडलाइन में ही खुलासा होगा।
इंटर्नशिप क्यों जरूरी
मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना के तहत सरकार ने अब तीन महीने की इंटर्नशिप का प्रावधान लागू किया है। इस वजह से फिलहाल युवाओं को भत्ता भी नहीं मिल रहा है। सरकार का मानना है कि बेरोजगारी भत्ते के जरिए युवा रोजगार से नहीं जुड़ पाता है। युवाओं को रोजगा से जोडऩे के लिए तीन महीने तक विभिन्न विभागों में प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। विभाग या कोर्स बेरोजगारों को आरएसएलडीसी की ओर से अलॉट किए जाएंगे।