जयपुर। सरकारी नौकरी के लिए कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। अब बेरोजगार युवाओं को एक बार ही फीस देनी होगी।इसके लिए कैंडिडेट्स को वनटाइम रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके बाद उन्हें सरकारी एग्जाम के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा।
इस रजिस्ट्रेशन फीस को जमा कराने के बाद अभ्यर्थी राज्य सरकार के अलग-अलग विभागों में निकलने वाली तमाम भर्ती परीक्षाओं में अपनी योग्यता (आयु, क्वालिफिकेशन) के अनुसार बैठ सकेंगे। इसके लिए उन्हें बार-बार हर एग्जाम में फीस देने की जरूरत नहीं होगी। गौरतलब है कि यह योजना केवल राजस्थान के मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए होगी। अन्य राज्यों से आने वाले अभ्यर्थियों को हर परीक्षा के लिए निर्धारित फीस भरनी पड़ेगी।
400 से 600 रुपए तक होगी फीस
फीस 400 से लेकर 600 रुपए निर्धारित की है, जो अलग-अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग-अलग तय की गई है।
कार्मिक विभाग ने 12 जुलाई को इसका एक सर्कुलर जारी किया है।
इसमें जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों से 600 रुपए, सभी तरह के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से 400 और दिव्यांगजनों से 400 रुपए वनटाइम रजिस्ट्रेशन फीस ली जाएगी।
इसके लिए सभी उम्मीदवारों को अपनी अलग-अलग स्स्ह्र आईडी जनरेट करनी पड़ेगी।
एक बार रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद कैंडिडेट अपनी योग्यता व उम्र की पात्रता के अनुसार जब तक एग्जाम दे सकता है, तब तक वन टाइम रजिस्ट्रेशन मान्य होगा। यह व्यवस्था राजस्थान में एग्जाम कराने वाले एजेंसियों के अलावा ऑटोनॉमस एजेंसी जैसे डीएलबी, डिस्कॉम और हाउसिंग बोर्ड में भी निकलने वाली भर्तियों पर भी लागू होगी।
बताया जा रहा है कि ये नियम जुलाई महीने से निकलने वाली भर्तियों पर लागू हो जाएगा। जुलाई के अंतिम सप्ताह तक हाउसिंग बोर्ड में करीब 250 से ज्यादा भर्ती निकल रही है। ऐसे वन टाइम रजिस्ट्रेशन इसमें भी लागू होगा।
ऐसे करें अपना रजिस्ट्रेशन
जो अभ्यर्थी पहली बार एग्जाम दे रहे हैं या जिनका स्स्ह्र पोर्टल पर अकाउंट नहीं बना है। उन्हें पोर्टल पर जाकर सबसे पहले अकाउंट बनाना होगा।
इस अकाउंट के बनने के बाद रिक्रूटमेंट ऑप्शन पर जाकर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा।
जिसमें अभ्यर्थी की पूरी जानकारी जैसे- नाम, पिता का नाम, पता, आधार नंबर, एजुकेशन से संबंधित सभी जानकारी अपलोड करनी होगी।
इसके बाद उसे वन टाइम फीस जमा करवानी होगी।
इसी तरह जिन अभ्यर्थियों का पहले से अकाउंट बना है और वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, उनको केवल फीस जमा करवानी होगी।
हर साल 30 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी देते हैं एग्जाम

राजस्थान में हर साल 30 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी कॉम्पिटिशन एग्जाम देते हैं। इसमें सबसे ज्यादा अभ्यर्थी टीचर, पुलिस, ग्राम विकास अधिकारी समेत अन्य विभागों में होती है, जहां बड़ी संख्या में एक साथ भर्ती निकाली जाती है। ये भर्ती ज्यादातर कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी के माध्यम से की जाती है। अभी हर अभ्यर्थी को हर एग्जाम के लिए अलग-अलग फीस देनी पड़ती है।

बजट घोषणा पर अमल हुआ

इस साल वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश करते समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने युवाओं को राहत देने के लिए यह घोषणा की थी। हालांकि, इसके पीछे मुख्य कारण आगामी विधानसभा चुनाव और बार-बार लीक हो रहे पेपर को माना जा रहा है।चुनाव में बेरोजगार युवाओं को रिझाने और पेपर लीक से अभ्यर्थियों को होने वाले आर्थिक नुकसान को देखते हुए भी ये फैसला किया गया है।आपको बता दें कि इससे पहले राज्य सरकार कॉम्पिटिशन एग्जाम देने वाले अभ्यर्थियों के लिए रोडवेज बसों में घर से एग्जाम सेंटर तक आना-जाना फ्री कर चुकी है।