खुलासा न्यूज,बीकानेर। राजस्थान में सरकारी स्कूलों की कमान अब सेना के जवान संभालेंगे। दरअसल राजस्थान के पूर्व सैनिक सरकारी स्कूलों में शिक्षक तो थे,लेकिन संस्था प्रधान का दायित्व उनके पास नहीं था। लेकिन,पहली बार सरकार अब पूर्व सैनिकों को माध्यमिक स्कूलों में प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्त करेगी। प्रदेश के 60 पूर्व सैनिकों को पहली यह अवसर मिलेगा। जिससे पूर्व सैनिकों में खुशी दौड़ गई है। गौरतलब है कि राजस्थान में पूर्व सैनिकों को राज्य सेवा में ए और बी श्रेणी की सभी सेवाओं में 5 प्रतिशत आरक्षण मिलने के बाद वर्ष 2018 में 1200 पदों पर प्रधानाध्यापक माध्यमिक शिक्षा भर्ती निकाली गई। जिसमें 60 पद पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित थे,लेकिन आरक्षण को लेकर कोर्ट स्टे के कारण उनका परिणाम रोक लिया गया। 27 जनवरी को कोर्ट स्टे हटने के बाद उनका परिणाम जारी करने का रास्ता अब साफ हुआ हैं।
पूर्व सैनिकों को अब मिलेगा 5400 ग्रेड पे
पूर्व सैनिक आरक्षण से पहले द्वितीय श्रेणी अध्यापक में ही होता था। लेकिन अब 5400 ग्रेड पे यानी कि जूनियर आइएएस और लेफ्टिनेंट पद के बराबर वेतनमान मिलेगा। गौरव सेनानी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल फौगाट ने बताया कि कोर्ट स्टे हटने के बाद आरपीएससी रिजल्ट निकालनी में विलंब कर रही थी। संघ पदाधिकारियों ने आरपीएससी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह यादव तथा सचिव शुभम चौधरी से मिलकर परिणाम जारी करने को लेकर ज्ञापन सौंपा।
आरक्षित सूची में संशोधित कट ऑफ जारी
जिन पूर्व सैनिकों का मूल सूची में संशोधित कट ऑफ माक्र्स 238.77 व जन्मतिथि 16 जून 1976 तथा आरक्षित सूची में संशोधित कट ऑफ माक्र्स 212.76 जन्मतिथि 3 जुलाई 1967 तक का परिणाम जारी किया गया। यह सभी चयनित अभ्यर्थी प्रधानाध्यापक पद पर ज्वाइन करेंगे। पूर्व सैनिकों को इस पदों पर नियुक्ति मिलने से स्कूलों के अनुशासन में और गुणवत्ता की संभावना बढ़ेगी।