जयपुर। राजस्थान सरकार ने शहरी और ग्रामीण ओलिंपिक में एक बार फिर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत प्रदेशवासी 25 जुलाई तक खेल विभाग की ऑफिशल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। बता दें कि इससे पहले सरकार ने 10 जुलाई से शुरू होने जा रहे ग्रामीण और शहरी ओलिंपिक को तीसरी बार स्थगित कर 5 अगस्त से करने का फैसला किया था।
खेल विभाग के शासन सचिव नरेश कुमार ठकराल ने बताया- अब तक लगभग 57 लाख खिलाडिय़ों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। पिछले दिनों खेलों के आयोजन की तारीख में हुए परिवर्तन के बाद फिर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया है। ताकि ज्यादा से ज्यादा राजस्थानी पहली बार होने जा रहे इस अनूठे आयोजन में शामिल हो सके।
ओलिंपिक के लिए होंगे 130 करोड़ खर्च
शहरी और ग्रामीण ओलिंपिक के आयोजन को भव्य बनाने के लिए सरकार ने इस बार बजट में 90 करोड़ की बढ़ोतरी की है। जहां पिछले साल सरकार ने 40 करोड़ रुपए खर्च कर ग्रामीण ओलिंपिक का आयोजन करवाया था। वहीं इस बार शहरी और ग्रामीण ओलिंपिक के लिए कुल 130 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
इसके तहत ब्लॉक, वार्ड और जिला स्तर पर खिलाडिय़ों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। वहीं, जिला स्तर पर पहुंचने वाले खिलाडिय़ों को ड्रेस किट भी उपलब्ध करवाया जाएगा।
बता दें कि सीएम अशोक गहलोत ने शहरी और ग्रामीण खेलों में स्टेट लेवल पर जीतने वाली टीम के खिलाडिय़ों के गांवों में मनरेगा से 50 लाख रुपए तक की लागत के स्टेडियम बनाने का फैसला किया है। इसके साथ ही इन खेलों में मेडल जीतने वालों के लिए सरकारी कॉलेजों में एडमिशन में प्रायोरिटी देने का प्रावधान करने पर विचार चल रहा है।
खेल राज्यमंत्री अशोक चांदना ने बताया- राज्य स्तर पर जो टीमें जीतेंगी, उनके गांवों में महात्मा गांधी नरेगा योजना के माध्यम से 50-50 लाख रुपए की लागत के स्टेडियम बनाए जाएंगे। जो खिलाड़ी राज्य स्तर पर चैंपियन बनेंगे, उन्हें होम गार्ड भर्ती में प्राथमिकता मिलेगी। शहरी और ग्रामीण ओलिंपिक में मेडल विजेता खिलाडिय़ों को सरकारी कॉलेज में एडमिशन में प्राथमिकता मिले, ऐसी योजना बनाई जाएगी।
जिला स्तर पर विजेता खिलाडिय़ों को ट्रैक सूट और तहसील स्तर पर विजेता खिलाडिय़ों को मेडल, सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। खेलों में भाग लेने वाले सभी लगभग 57 लाख खिलाडिय़ों को टी-शर्ट उपलब्ध करवाई जाएगी।