बीकानेर। भारतीय मजदूर संघ” एवं “ भारतीय रेलवे मजदूर संघ” के अखिल भारतीय आव्हान पर नई पेंशन योजना (NPS) को समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना (OPS) को पुनः बहाल करने के सम्बन्ध में दिनांक 23/01/2023 को पूरे देश में सरकार को चेतावनी देने का निर्णय लिया गया । उसी कड़ी में आज उत्तर पश्चिम रेलवे कर्मचारी संघ द्वारा NPS के स्थान पर OPS की पुनः बहाली हेतु मंडल मंत्री विनय कुमार झा एवं मंडल अध्यक्ष सुनील शादी ने बताया कि जैसा कि सर्वविदित है कि दिनांक 01/01/2004 से पूर्व सभी सरकारी कर्मचारियों (केंद्र तथा राज्य सरकार) को सामाजिक सुरक्षा के तहत सेवानिवृत्ति के समय सीसीएस पेंशन नियम, 1972 के अंतर्गत पेंशन प्रदान करने की व्यवस्था थी जिसे बाद में सरकार ने 22/12/2003 को एक नोटिफिकेशन जारी कर समाप्त कर दिया और नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम लागू कर दी। प्रारंभ से ही केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारी इस पेंशन स्कीम का विरोध करते आ रहे हैं क्योंकि इस पेंशन स्कीम में कहीं पर भी न्यूनतम पेंशन गारंटी नहीं है। दिनांक 01.01.2004 से यह पेंशन योजना लागू होने के बाद जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए उन्हें पेंशन के रूप में बहुत ही कम धनराशि प्राप्त हो रही है। 800 रूपये से लेकर 2400 रूपये तक धनराशि कर्मचारियों को पेंशन के रूप में प्राप्त हुई है जबकि 01.01.2004 से पूर्व नियुक्त हुए कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन के रूप में (9000 रु + महंगाई भत्ता) प्राप्त होता है। यह अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए है , जबकि अन्य कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का (50% + महंगाई भत्ता ) का प्रावधान है। जिस समय यह नई पेंशन स्कीम लागू की गयी, भारत सरकार ने सभी कर्मचारियों को यह आश्वस्त किया था कि “यह पेंशन स्कीम बहुत अच्छी स्कीम है और पुरानी पेंशन स्कीम से कम पेंशन नहीं मिलेगी” जबकि परिणाम इस कथन के विपरीत आ रहे हैं। आज तक सरकार ने इसमें न्यूनतम पेंशन की गारंटी की घोषणा भी नहीं की है जिससे कर्मचारियों में संशय की स्थिति है कि उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद कितनी पेंशन मिलेगी। इसी लिए कर्मचारी लगातार NPS को समाप्त कर OPS को लागू करने की मांग करते आ रहें है। कर्मचारियों के विरोध को देखते हुए कुछ राज्य सरकारों ने जैसे कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश की सरकारें अपने – अपने कर्मचारियों को NPS को समाप्त कर OPS लागू करने की घोषणा कर चुकी है।
केंद्र सरकार से अपील है कि वह भी NPS को समाप्त कर OPS लागू करे तथा सभी राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों के हित में NPS समाप्त कर OPS लागू करें अथवा कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन की गारंटी दी जाए जो कि उनके अंतिम वेतन का 50% से कम न हो तथा इसे प्राइस इंडेक्स के साथ भी जोड़ा जाए।