बीकानेर। किसी ने सही कहा कि सरकारी आदेश तो महज कागजी घोड़े दौड़ाने वाले होते है। ऐसे फरमान सुनने व पढऩे में तो अच्छे लगते है लेकिन इनकी अनुपालना कितनी होती है। इसकी बानगी अब देखने को मिल रही है। जब निजी संस्थानों में काम करने वाले कार्मिकों को अपने वेतन को लेकर संस्थान मालिकों और संस्थापकों से दो दो हाथ करने पड़ रहे है। खुलासा को निजी संस्थानों में काम करने वाले ऐसे कई कार्मिकों ने अपनी पीड़ा को उजागर कर उनके दर्द को सरकार तक पहुंचाने का आग्रह किया। बताया जा रहा है कि निजी क्षेत्र के कार्मिकों को उनके मालिक काम के बदले वेतन वाली संज्ञा से चरितार्थ करते हुए मार्च,अप्रेल व मई में जितने दिन काम किया उतना ही वेतन देने की बात की जा रही है। हालात ये है कि अनेक निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों,शिक्षण संस्थाओं व नामचीन कंपनियों के कार्मिकों को मार्च व अप्रेल का वेतन आज तक नहीं दिया गया है। इतना ही नहीं सरकारी कार्यालय में लगे संविदाकर्मियों को भी वेतन के लाले पड़ रहे है। जबकि निजी क्षेत्र में काम करने वाले प्रतिष्ठानों व संस्थाओं पर राज्य और केन्द्र सरकार के आदेशों का भी कोई असर नहीं है। मंजर ये है कि इन संस्थाओं के अलावा बड़ी बड़ी फाइनेंस कंपनियां भी ईएमआई के लिये भी फोन पर मैसेज आ रहे है।
ये संस्थान नहीं दे रहे है वेतन
अभी खुलासा के पास जिन संस्थान के कार्मिकों के फोन या मैसेज आएं है उनमें जयपुर रोड स्थित हुंडई,नोखा रोड स्थित एक नामी स्कूल,यहीं नहीं पीबीएम में लगे संविदाकर्मियों को भी मार्च तक वेतन मिला है। उसमें भी तीन से पांच रूपये की कटौती की गई है। तो निगम परिसर में कम्प्यूटर डाटा ऑपरेटिंग का काम कर रहे कार्मिकों को भी पूरा वेतन नहीं दिया गया है। यहीं नहीं निगम आयुक्त डाटा ऑपरेटर कंपनी को इस बात का प्रमाण देने के लिये कह रही है। जबकि डाटा ऑपरेटर कंपनी ने इसक ी डिटेंल तक उपलब्ध करवा दी है। फिर भी वेतन बिलों का निस्तारण नहीं किया जा रहा है। इसी तरह निजी स्कूल संचालक भी अपने कार्मिकों को वेतन देने से आनाकानी कर रहे है। इसमें बीकानेर व संभाग की नामचीन कॉलेज व स्कूल भी शामिल है।
एमजीएसयू ने जारी किये आदेश
उधर एमजीएसयू विवि की ओर से एक आदेश जारी कर कोविड-19 के अवधि के दौरान महाविद्यालय में पदस्थापित शिक्षकों एवं कार्मिकों को वेतन भुगतान देने के निर्देश दिए है। साथ वेतन भुगतान की बैंक डिटेल विवि को उपलब्ध करवाने को कहा है।