राजस्थान में जल्द लागू होगी नई तबादला नीति, अब सीएस करेंगे फाइनल मंथन

जयपुर। प्रदेश में कर्मचारी-अधिकारियों के तबादलों को लेकर प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से तैयार की जा रही नई तबादला नीति की कवायद अब अंतिम दौर में है। तबादला नीति पर फाइनल मंथन को लेकर सचिवालय में 16 मई को बैठक प्रस्तावित है, जिसमें मुख्य सचिव सुधांश पंत सभी विभागों के प्रमुख अधिकारियों के साथ तबादला नीति के बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। माना जा रहा है कि इसके बाद तबादला नीति का मसौदा तैयार किया जाएगा और आचार संहिता हटने के बाद जब भी कैबिनेट की बैठक होगी तो उसमें तबादला नीति का मसौदा रखा जाएगा। कैबिनेट की मुहर लगने के बाद प्रदेश में नई तबादला नीति लागू हो जाएगी। प्रदेश में तबादला नीति बनाने की मांग लंबे समय से चली आ रही है। प्रशासनिक सुधार विभाग ने पूर्व में ही तबादला नीति के दिशा निर्देश तैयार कर सभी विभागों को भेजे थे और एक माह के भीतर इन दिशा-निर्देशों को समाहित कर अपनी विभागीय आवश्यकताओं के अनुरूप रिपोर्ट तैयार कर भिजवाने को कहा था। वहीं नई तबादला नीति लागू होने के बाद जनप्रतिनिधियों के डिजायर सिस्टम पर लगाम लग जाएगी। नई तबादला नीति में सभी विभागों को ए और बी श्रेणी में बांटा गया है, जिन विभागों में 2000 से अधिक कर्मचारी हैं उन विभागों को ए श्रेणी में रखा गया है और जिन विभागों में 2000 से कम कार्मिक है उन्हें बी श्रेणी में रखा गया है। ए श्रेणी के विभागों को प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन को समाहित कर अपनी आवश्यकताओं को देखते हुए तबादला नीति स्वयं तैयार करनी होगी। बी श्रेणी के विभागों को प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से तैयार तबादला नीति ही लागू होगी। हालांकि बी श्रेणी के विभागों और अपनी जरूरतों और परिस्थितियों के अनुसार तबादला नीति में बदलाव कर सकेंगे। जिन विभागों में 2000 से अधिक अधिकारी- कर्मचारी हैं, उनमें पीएचईडी, चिकित्सा और शिक्षा जैसे बड़े विभाग हैं।