खुलासा न्यूज,बीकानेर। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्रालय ने उद्योगों के परिचालन और नोकरियों के संरक्षण के लिए कंपनियों को एमएसएमई उद्योगों के बकाया भुगतान प्राथमिकता से करवाने हेतु कहा है। जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष द्वारकाप्रसाद पचीसिया ने बताया कि मंत्रालय ने देश के शीर्ष 500 कॉर्पोरेट समूहों के साथ यह मुद्दा खुद उठाया है। मंत्रालय की और से इन कंपनियों के मालिकों, चेयरमेन व प्रबंध निदेशकों तथा शीर्ष कार्यकारियों को इस बारे में ई-पत्र भेजा गया है ताकि ऐसे उद्योगों के चेहरे पर ख़ुशी लौट सकेगी जिनकी आजीविका का जरिया एमएसएमई क्षेत्र का उपक्रम है । साथ ही एमएसएमई मंत्रालय ने यह संकेत भी दिए हैं कि वह आगे सोशल मीडिया के माध्यम से अन्य कंपनियों के साथ भी यह मुद्दा उठाएगा और केंद्र सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा के समय कहा गया था कि एमएसएमई क्षेत्र के बकाया का भुगतान 45 दिन में किया जाना चाहिए। बताया जाता है कि मंत्रालयों और सार्वजनिक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को एमएसएमई इकाइयों का करीब 10000 करोड़ रूपये का भुगतान करना है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्रालय ने अब देश के निजी क्षेत्र के उपक्रमों से कहा है कि वे एमएसएमई इकाइयों के बकाया को प्राथमिकता के आधार पर जारी करें।