जयपुर। कांग्रेस ने राजस्थान के सियासी संकट को जड़ से खत्म करने के लिए बनाए मास्टर प्लान में करीब 80 से अधिक विधायकों को सत्ता में सीधे भागीदारी देने की योजना बनाई है। इस योजना के मुताबिक कुछ विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी तो कुछ को संगठन की जिम्मेदारी दी जाएगी। राजनीतिक नियुक्तियों की मदद से बड़ी संख्या में विधायकों को संतुष्ट किया जाएगा। सियासी संग्राम के बाद कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व गंभीर तो है लेकिन जल्दबाजी में नहीं। संकट को स्थायी तौर पर समाप्त करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के खेमों से सलाह के बाद ही मंत्रिमंडल फेरबदल और राजनीतिक नियुक्तियों पर विचार किया जाएगा।
यों किया जाएगा एडजस्ट..
राज्य मंत्रिमंडल में अधिकतम 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री समेत 22 मंत्री है। इनमें भंवरलाल मेघवाल की तबीयत खराब है। शिक्षा मंत्री गोविन्द डोटासरा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा चुका है। इन दोनों की जगह भी किसी अन्य विधायक को मंत्री बनाया जा सकता है। इस तरह 10 विधायकों को मंत्रिमंडल में सीधे तौर पर जगह मिल सकती है। वहीं प्रदर्शन के आधार पर कुछ मंत्रियों को हटाकर उनकी जगह दूसरे विधायकों को मौका दिया जा सकता है।
विधानसभा उपाध्यक्ष..
विधानसभा में उपाध्यक्ष पद खाली है। इसको भी पार्टी जल्द ही भरेगी।
संसदीय सचिव…
छत्तीसगढ़ की तरह राजस्थान में भी 15 से 20 विधायकों को संसदीय सचिव बनाकर कुछ विभागों की जिम्मेदारी दी जा सकती है।
राजनीतिक नियुक्ति
करीब 20 से अधिक आयोग, बोर्ड, निगम, समितियों में विधायकों को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्यों के तौर पर नियुक्ति देने की तैयारी है।
संगठन…
प्रदेश कार्यकारिणी के साथ अग्रिम संगठनों, प्रकोष्ठ व विभागों के साथ जिलाध्यक्षों का फेरबदल तय है। इनमें भी करीब 20 से 30 विधायकों को एडजस्ट किया जाएगा।