जयपुर। राजस्थान सरकार ने अलग-अलग विभागों में काम कर रहे संविदाकर्मियों को नियमित कर सरकारी नौकरी में शामिल करने का फैसला लिया है। संविदाकर्मियों के लिए सेवा नियम बनाए जा रहे हैं। जिसके बाद 1 लाख से ज्यादा संविदा कर्मियों को नियमित किया जाएगा। शिक्षा मंत्री डॉ बीडी कल्ला ने इसकी जानकारी दी। मीडिया से बातचीत में डॉ कल्ला ने बताया कि उदाहरण के तौर पर किसी विभाग में 5000 पदों पर भर्ती हो रही है। तो उस विभाग में काम कर रहे संविदाकर्मियों को उन भर्तियों में शामिल कर नियमित किया जाएगा।
भर्तियां निकालकर संविदाकर्मियों को नियमित किया जाएगा
मंत्री डॉ बीडी कल्ला ने बताया कि राज्य सरकार इसी तरह सभी संविदाकर्मियों को नियमित करेगी। सीएम गहलोत की अध्यक्षता में हुई बैठक में संविदाकर्मियों के सेवा नियमों को लेकर फैसला हुआ है। जल्द ही इसे अमलीजामा पहनाया जाएगा। सभी विभागों में काम कर रहे संविदाकर्मियों के लिए एक समान सेवा नियम बनाए जाएंगे। पहले भी प्रदेश सरकार ने कई बड़ी भर्तियां की हैं। उसी तर्ज पर अब सरकार नई भर्तियां निकालने का बड़ा फैसला करने जा रही है। इससे विभागों में सालों से काम कर रहे संविदाकर्मियों और उनके परिवारों को राहत मिलेगी। इस फैसले से उनकी सैलेरी बढ़ेगी, सरकारी नौकरी की सुविधाएं और दूसरे फायदे भी मिलेंगे।
कैबिनेट की बैठक में फैसले का असर
बुधवार को हुई गहलोत कैबिनेट की बैठक में राज्य और केन्द्र सरकार की अलग-अलग स्कीम, प्रोजेक्ट्स, प्रोग्राम्स के इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक तय अवधि के लिए रखे जाने वाले कर्मचारियों की संविदा नियुक्ति के लिए राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट टू सिविल पोस्ट्स रुल्स-2021 बनाने का अप्रूवल किया गया है। कैबिनेट के इस फैसले से मैनपावर की जरूरत पूरी करने के लिए ऐसे कर्मचारियों को संविदा पर अपॉइंट किया जा सकेगा। लम्बे वक्त से संविदाकर्मी उन्हें रेग्युलर करने की मांग उठाते आए हैं। संविदाकर्मियों के संगठनों की सरकार से कई बार बातचीत भी हुई। कांग्रेस पार्टी ने भी चुनाव से पहले उनकी मांग पूरी करने का वाद किया है।