जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि अपराध नियंत्रण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि राज्य पुलिस जघन्य अपराधों को अंजाम देने वाले, माफियाओं तथा घटनाओं को साम्प्रदायिक रंग देने वाले अपराधियों की धरपकड़ के लिए प्रभावी अभियान चलाए। इससे लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ेगा। गहलोत मंगलवार शाम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति की गहन समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने राज्य में हथियार लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को अधिक तर्कसंगत एवं पारदर्शी बनाने के लिए नई नीति तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि इस प्रक्रिया को निर्विवाद बनाया जा सके। उन्होंने प्रशासनिक एवं कानून व्यवस्था की मॉनिटरिंग के लिए जल्द ही जिला कलेक्टर-पुलिस अधीक्षक कॉन्फ्रेंस आयोजित करने के निर्देश दिए।मुख्यमंत्री ने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफाम्र्स पर भ्रामक सूचना फैलाकर गुमराह करने वाले तत्वों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस मुख्यालय एवं जिला पुलिस स्तर पर सोशल मीडिया की निगरानी सेल को और मजबूत किया जाए। साथ ही, घटना होने पर पुलिस के रेस्पोंस टाइम को अधिक बेहतर किया जाए।गहलोत ने कहा कि फ्री रजिस्ट्रेशन की नीति का परिणाम है कि राज्य में थाना स्तर पर ही प्रकरण दर्ज होने से न्यायालय के आदेश (इस्तगासा)े के माध्यम से दर्ज होने वाले विभिन्न प्रकृति के आपराधिक प्रकरणों में उल्लेखनीय कमी आई है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इस बात की नियमित निगरानी करें कि थानों में फरियादियों को प्राथमिकी दर्ज कराने में कोई परेशानी नहीं हो।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पुलिस विभाग में लंबित पदोन्नतियों की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इससे पुलिस कार्मिकों को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने निर्देश दिए कि शेष रहे थानों में भी जल्द से जल्द स्वागत कक्ष तैयार किए जाएं। बैठक में पुलिस महानिदेशक श्री एम.एल. लाठर एडीजी सिविल राइट्स श्रीमती नीना सिंह, एडीजी क्राइम आरपी मेहरड़ा, एडीजी पुलिस हाउसिंग ए. पोन्नूचामी, एडीजी लॉ एण्ड ऑर्डर सौरभ श्रीवास्तव, एडीजी एसओजी श्री अशोक राठौड, एडीजी भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड श्रीमती बिनीता ठाकुर, मुख्य सचिव निरंजन आर्य,प्रमुख शासन सचिव वित्त अखिल अरोरा सहित पुलिस एवं गृह विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े की अवधि के लिए वाहनों को कर में छूट

 राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान राज्यव्यापी जन अनुशासन पखवाडे तथा अन्य प्रतिबंधों की अवधि के दौरान सार्वजनिक यात्री वाहनों के संचालन अवरूद्ध रहने के क्रम में कॉन्ट्रेक्ट कैरिज एवं स्टेट कैरिज श्रेणी के वाहनों को मई एवं जून (दो) माह के लिए मोटरयान कर (मोटर व्हीकल टैक्स) में छूट देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने इस आशय के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है।परिवहन विभाग के प्रस्ताव के अनुसार, प्रदेश में जन अनुशासन पखवाड़े तथा अन्य सार्वजनिक प्रतिबंधों आदि के कारण 14 अप्रेल से लेकर 8 जून, 2021 तक यात्री परिवहन बसों के संचालन पर पूर्ण एवं आंशिक रूप से प्रतिबंध रहा। इस दौरान राज्य में सार्वजनिक यात्री वाहन के रूप में संचालित कॉन्ट्रेक्ट कैरिज एवं स्टेट कैरिज श्रेणी के कुल 32,671 वाहनों को मई एवं जून 2021 के लिए देय मोटरयान कर में पूर्ण छूट दी जायेगी। इस निर्णय से राज्य सरकार पर 72.04 करोड़ रूपए का राजस्व भार पड़ेगा।गहलोत ने रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के प्रतिबंधों के दौरान परिवहन विभाग के कार्यालय बंद रहने के चलते परमिट प्राप्त नहीं होने के कारण स्पेयर रहे वाहनों तथा किसी भी परमिट से कवर नहीं होने वाले स्पेयर वाहनों पर भी संचालन के प्रतिबंध के कारण उक्त वाहनों को भी मई-जून 2021 तक दो माह की अवधि के लिए वाहन कर में छूट देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से लगभग 245 स्पेयर वाहनों के स्वामियों को लाभ मिलेगा और राजकोष पर 29.58 लाख रूपये का भार आएगा।