जयपुर। मंत्रालयिक कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर पिछले 49 दिन से आंदोलन पर बैठे हैं। 10 अप्रैल से सरकारी दफ्तरों में काम ठप्प पड़ा है। सरकार से कई दौर की बात हुई, कर्मचारियों ने आमरण अनशन शुरु किया लेकिन अनशन के15 दिन बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। पूर्व कैबिनेट मंत्री ने मांगो के समाधान के आश्वासन के साथ अनशन तुड़वाया, लेकिन उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष राजसिंह चौधरी ने कहा कि सरकार से कई दौर की बात हुई लेकिन अभी तक परिणाम कुछ नहीं मिला, मुख्य सचिव स्तर की वार्ता भी हुई उसके परिणाम भी अभी तक सरकार द्वारा जारी नहीं किये है मजबूरन 15 मंत्रालयिक कर्मचारी पुनः आमरण अनशन पर बैठ गये। टि्ब्यूनल चेयरमैन कमलेश शर्मा, राजस्व के अमित जैमन, पंचायती राज्य के अशोक निठारवाल, शिक्षा के आनंद साध ने सयुंक्त बयान जारी कर कहा कि जब तक न्यायोचित मांगों का समाधान नहीं होगा तब तक महापड़ाव को जारी रखते हुए सर्मथन जारी रहेगा।