खुलासा न्यूज,बीकानेर (पुखराज जोशी )। छत्तरगढ़़ यहां ग्राम पंचायत के नाम करीब दो हजार बीघा आबादी भूमि के स्वामित्व को लेकर मंडी विकास समिति बीकानेर से विवाद के चलते आबादी भूमि व दुकानों के पट्टे जारी नहीं होने के चलते कस्बा के विकास में बाधा बनी हुआ है। दोनों ही इस भूमि का अपना अपना हक जता रहे हैं। जबकि उच्च न्यायालय जोधपुर ने इस भूमि पर ग्राम पंचायत छत्तरगढ़़ का मालिकाना हक होने का फैसला किया है। लेकिन मंडी विकास समिति बीकानेर इस आबादी भूमि को छोडऩे को तैयार नहीं है। दोनों के आपसी विवादों कारण ग्रामीणों को अपने मकानों एवं दुकानें के पट्टे जारी नहीं होने से विभिन्न सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं से वंचित होना पड़ रहा है। इससे अनेक लोगों की हालत दहनीय बनी हुई है। गौरतलब है कि इस भूमि का उच्च न्यायालय जोधपुर में दर्ज याचिका के निर्णय 29 जून 1999 में उच्च न्यायालय ने निर्देश पर 6 मार्च 2002 की अनुपालना में राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन मंडी विकास समिति का नाम हटाकर भू-दान यज्ञ बोर्ड द्वारा इस आवंटन के अनुसार ग्राम पंचायत छत्तरगढ़़ के नाम से एक महिने के अन्दर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश दिए थें।इसकी पालना में तत्कालीन एसडीएम छत्तरगढ़़ ने न्याय आपके द्वार शिविर 14 जूलाई 2015 में आवंटित 2091 बीघा भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन मंडी के जगह पर आबादी ग्राम पंचायत छत्तरगढ़़ क नाम से दर्ज के आदेश जारी किए गए थें। लेकिन अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने मंडी विकास समिति बीकानेर सचिव ने एसडीएम छत्तरगढ़़ के इस निर्णय को विधि सम्मत नहीं होना बता कर उक्त निर्णय की पालना पर रोक लगवा दी।इस मामले को लेकर करीब पांच साल का समय बीत जाने के बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई थी।सरकार व जिला राजस्व अधिकारियों द्वारा बार-बार ग्रामीणों को आबादी भूमि के पट्टे जारी करने के समझौते एवं आश्वासन देने के बावजूद इस समस्या का निस्तारण नहीं करने ग्रामवासियों में भारी रोष है।
इनका कहना है
छत्तरगढ़ की वर्षो पुरानी समस्या को मंडी विकास समिति बीकानेर व ग्राम पंचायत छत्तरगढ़़ को आपसी सहमति बनाकर कस्बे के विकास बारे में ध्यान करना चाहिए।ग्राम पंचायत की 2091बीघा आबादी भूमि का मामला जल्द ही निस्तारण करने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि क स्बावासियों का अपना मालिकाना हक मिल सकें।
सद्दाम उमराव हुसैन भाटी सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत छत्तरगढ़़