नई दिल्ली। नौकरी करने वालों को ऑफिस में ज्यादा समय बिताने के लिए कमर कसनी पड़ सकती है। क्योंकि सरकार काम के घंटे को 8 घंटे प्रतिदिन से बढ़ाकर 12 करने पर विचार कर रही हैं। यह कोरोनोवायरस लॉकडाउन का तत्काल असर हो सकता है। कोरोना वायरस की वजह से हुए लॉकडाउन के चलते मौजूदा समय में मजदूरों की कमी हो गई है,जबकि रोजमर्रा के सामानों की डिमांड में तेजी से इजाफा हुआ है। इसीलिए सरकार इसमें बदलाव पर विचार कर रही है। इससे जुड़े 1948 के कानून में बदलाव पर विचार जारी है।
अब क्या होगा-
इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, नया अध्यादेश राज्य सरकारों को प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों के काम के घंटे बढ़ाने की छूट देगा. कानून में नया बदलाव कंपनियों को शिफ्ट बढ़ाने का अधिकार देगा। मौजूदा समय में रोजाना 8 घंटे की शिफ्ट होती है। सप्ताह में छह दिन (या 48 घंटे) ही किसी से काम कराया जा सकता है. अगर इस प्रस्ताव पर फैसला हो जाता है तो रोजाना की शिफ्ट 12 घंटे की हो जाएगी। सप्ताह के छह दिन (72 घंटे) तक की अनुमति होगी। इसके लिए 1948 के कारखाना अधिनियम में संशोधन करना होगा।मौजूदा कानून 1948 के अधिनियम की धारा 51 में कहा गया है कि किसी भी वयस्क को किसी कारखाने में काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है. साथ ही, किसी भी सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम नहीं कराया जा सकता।
ऐसा क्यों?

इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि नियोक्ता संगठनों और इंडस्ट्री ने सरकार से काम के घंटे बढ़ाने का अनुरोध किया है क्योंकि इससे उन्हें मजदूरों की कमी के बाद लॉकडाउन की समस्या का समाधान करने में मदद मिलेगी.आपको बता दें कि कई मजदूरों वापस अपने घर चले गए हैं और तुरंत काम में शामिल नहीं हो सकते हैं।आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने की सरकार की योजना के तहत कई केंद्रीय मंत्रियों ने सोमवार से अपने संबंधित कार्यालयों से काम फिर से शुरू कर दिया।.