जयपुर: राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए मरीजों को जनआधार कार्ड लाना अनिवार्य होगा.राज्य सरकार ने अपनी दो महत्वकांशी योजनाओं के लाभार्थियों के समन्वय के लिए यह महत्वपूर्ण निर्णय किया है.हालांकि, शुरूआती फेज में मरीजों की दिक्कतों को देखते हुए आदेश के क्रियान्वयन में कुछ शिथिलता जरूर दी गई है, लेकिन कुछ दिनों बाद सभी सरकारी अस्पतालों में जनआधार कार्ड पर मरीजों को फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा.

सीएम गहलोत की मंशा है कि प्रदेश के हर जरुरतमंद को निशुल्क इलाज मिले.इसी मंशा को साकार करने के लिए सरकार ने पिछले बजट में यूनिवर्सल हैल्थ कवरेज स्कीम का तोहफा प्रदेश की जनता को दिया। लेकिन इस बजट में सीएम गहलोत ने योजना का दायरा बढाने के साथ ही अस्पतालों में ओपीडी-आईपीडी सेवाएं निशुल्क कर दी है.अब जब दोनों योजनाओं का क्रियान्वयन की शुरुआत हुई तो सामने आया कि एक योजना के लाभार्थी दूसरी योजना में शामिल हो रहे हैं.यानी बीमित परिवार होने के बावजूद लोग सरकारी प्रक्रिया से बचने के लिए अपनी जानकारी छिपा रहे है.इसका सीधा असर सरकार को दोहरे आर्थिक नुकसान के रुप में झेलना पडे़गा, जिसको रोकने के लिए जन आधार कार्ड को अनिवार्य किया जा रहा है.ताकि जिन लोगों को सरकार ने बीमा करके दस लाख के इलाज के लिए पात्र बनाया है, उन्हें इश्योरेंस कंपनी के खर्च पर इलाज मिल पाए.