अराजीराज भूमि खाली करने के निर्देश, उपतहसील कार्यालय में हुई बैठक,
विद्युत निगम सहायक अभियंता कार्यालय भूमि का मामला,
महेश देरासरी
महाजन। राजमार्ग 62 के किनारे स्थित अराजीराज भूमि में से नव सृजित विद्युत निगम सहायक अभियंता कार्यालय के लिए आवंटित की गई भूमि में बैठे कब्जे व खरीदशुदा लोगों के साथ महाजन उपतहसीलदार सुंदरपाल गोदारा ने बैठक कर लोगों को समझाइश करते हुए भूमि खाली करने के निर्देश दिए। वहीं अराजीराज भूमि पर निर्मित होटल ढाबों के संचालकों को हटाने के लिए कहा। प्राप्त जानकारी के मुताबकि राज्य बजट में क्षेत्रीय विधायक व केबिनेट मंत्री सुमित गोदारा की अनुशंसा से महाजन में विद्युत निगम सहायक अभियंता कार्यालय स्वीकृत किया गया था। मंत्री गोदारा के निर्देश पर स्थानीय राजस्व विभाग ने महाजन में 33 केवी जीएसएस के पास स्थित खसरा नंबर 324 में 0.90 हैक्टेयर अराजीराज भूमि में से 0.81 हैक्टेयर भूमि आवंटन के प्रस्ताव बनाकर उपखंड अधिकारी को भेजा था। तत्कालीन उपखंड अधिकारी ने 3 सितंबर को सहायक अभियंता कार्यालय के लिए यह भूमि आवंटित कर दी। ग्रामीणों का आरोप है कि उपखंड अधिकारी ने जो भूमि आवंटन किया था उसके मुताबिक गोशाला के खेत का रास्ता सुरक्षित छोड़ दिया गया था। बाद में महाजन उपतहसील कार्यालय के अधिकारियों व पटवारियों ने गड़बड़ी करते हुए नक्शे में फेरबदल कर मूल खसरे के दो टुकड़े करते हुए चन्द लोगों को लाभ देते हुए गोशाला के खेत का रास्ता बंद कर दिया। निगम के अधिकारियों की मांग पर महाजन उपतहसीलदार सुंदरपाल गोदारा ने हल्का पटवारी आसाराम गोयल को सहायक अभियंता कार्यालय की जमीन का सीमाज्ञान करने के आदेश जारी किए थे। 13 नवम्बर को हल्का पटवारी मौके पर पहुंचे व सीमाज्ञान की कार्यवाही शुरू की तो गोशाला संचालक व अन्य लोग बड़ी संख्या में वहां पहुंच गए। मौके पर पहुंचे गोशाला के कोषाध्यक्ष निरंजन सोनी अन्य लोगों ने हल्का पटवारी गोयल व निगम के सहायक अभियंता राजेश रोशन के सामने वास्तविक स्थिति रखते हुए गोशाला के खेत का रास्ता बंद करने का विरोध जताया। ग्रामीणों ने ऐसी स्थिति में सीमाज्ञान नहीं करने देने की बात कही। ग्रामीणों ने कहा कि पहले स्वीकृत भूमि के नक्शे के अनुसार सीमाज्ञान करवाया जाना चाहिए। ग्रामीणों के विरोध व मौके पर विवाद खड़ा होता देख हल्का पटवारी ने मौका रिपोर्ट बनाकर उच्चाधिकारियों को भेज दी थी। रविवार को उपतहसीलदार गोदारा ने इस भूमि में जिन लोगों के कब्जे, पट्टे व निर्माण कार्य है उनको बुलाकर बैठक की। गोदारा ने सभी लोगों को अराजीराज भूमि से निर्माण व कब्जे हटाने को कहा। उपतहसीलदार गोदारा ने कहा कि अराजीराज भूमि सरकार की है। इसमें निर्माण व अतिक्रमण नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने सभी निर्माण हटाने के निर्देश दिए। इस मामले को लेकर केबिनेट मंत्री गोदारा को भी लोगों ने अवगत करवाते हुए बिना भेदभाव सभी निर्माण व कब्जे हटाने की गुहार लगाई थी। मंत्री गोदारा ने भी सकारात्मक कार्यवाही का भरोसा दिलाया था।