जयपुर। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने उद्योगों की विभिन्न विभागों से जुड़ी मांगों पर यथासंभव रियायतें देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कोविड-19 एवं लॉकडाउन से प्रभावित उद्योगों को सम्बल प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। आर्य आज सचिवालय में आयोजित एम्पॉवर्ड कमेटी की बैठक में उद्योगों की विभिन्न विभागों से जुड़ी मांगों पर चर्चा कर रहे थे। आर्य ने कहा कि राज्य सरकार ने कोविड-19 के दौर में उद्योगों को संकट से उभारने के लिए काफी रियायतें दी थी। इससे उद्योगों को संबल मिला और वह अपने उत्पादन की निरंतरता को बनाए रखने में कामयाब भी हुए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव मदद कर रही है।मुख्य सचिव ने रीको एमनेस्टी स्कीम-2021 की अवधि बढ़ाने सहित विभिन्न राहतकारी प्रभाव अमल में लाने पर सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि इसे राज्य केबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने सरकारी विभागों की खरीद में गुणवत्ता से समझौता किए बगैर मानकों पर खरे उतरने वाले राज्य के घरेलू उत्पादों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। आर्य ने राजस्व, नगरीय विकास, वित्त, ऊर्जा, श्रम एवं पर्यावरण विभाग से जुड़े उद्योगों की विभिन्न मांगों पर संबंधित विभागों के उच्चाधिकारियों से चर्चा कर उचित कदम उठाने के निर्देश प्रदान किए।इस अवसर पर उद्योग विभाग के शासन सचिव एवं एमडी रीको आशुतोष पेड़णेकर, उद्योग आयुक्त अर्चना सिंह एवं रीको ईडी रूकमणी रियार भी उपस्थित थी। इनके अतिरिक्त संबंधित विभागों के प्रमुख शासन सचिव एवं अन्य उच्च अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंस से बैठक में शामिल हुए।