जयपुर। राज्य के सेवानिवृत्त कार्मिकों के सेवा में पुनर्नियोजित होने पर मिलने वाले मासिक समेकित पारिश्रमिक की दरों में वृद्धि होगी। सीएम अशोक गहलोत ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रस्ताव के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम-2017 की पे-मैट्रिक्स के पे-लेवल के प्रथम सैल की 50 प्रतिशत राशि तथा उस पर विद्यमान महंगाई भत्ते 38 प्रतिशत की राशि को जोडक़र 100 के गुणक में समेकित पारिश्रमिक राशि निर्धारित की गई है। इससे मासिक समेकित पारिश्रमिक राशि की दरें लगभग दोगुनी हो गई हैं।
इस निर्णय से पुनर्नियोजित सेवानिवृत्त कार्मिकों को बढ़ी हुई मासिक समेकित पारिश्रमिक राशि मिल सकेगी। इससे एक तरफ उनकी आय में वृद्धि होगी वहीं राज्य सरकार को भी सेवानिवृत्त कार्मिक सुगमता से उपलब्ध हो सकेंगे। गौरतलब है कि लगभग 5 वर्षों बाद पुनर्नियोजित सेवानिवृत्त कार्मिकों की समेकित पारिश्रमिक राशि में बढ़ोतरी की गई है।
उदयपुर में पेयजल के लिए 1691 करोड़ रूपए स्वीकृत
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उदयपुर शहर में अतिरिक्त पेयजल आपूर्ति और देवास-तृतीय एवं चतुर्थ बांधों के निर्माण के लिए 1691 करोड़ रूपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इससे उदयपुर शहरवासियों की पेयजल आपूर्ति संबंधी समस्याओं का स्थाई निराकरण किया जा सकेगा।
इन बांधों के जरिए उदयपुर शहर में पेयजल की आपूर्ति के लिए 1 हजार मिलियन क्यूबिक फीट जल प्रतिवर्ष डायवर्ट किया जाएगा। उदयपुर शहर में इन बांधों से 3.43 करोड़ लीटर अतिरिक्त पेयजल उपलब्ध होने से 6 लाख से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। गौरतलब है कि गहलोत ने बजट 2023-24 में उदयपुर में देवास-तृतीय एवं चतुर्थ बांधों के निर्माण की घोषणा की थी। इस बजट घोषणा की अनुपालना में यह स्वीकृति दी है।