खुलासा न्यूज,बीकानेर। जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष द्वारका प्रसाद पचीसिया, सचिव विनोद गोयल एवं नरेश मित्तल ने अगले वित्त वर्ष के बजट प्रस्तावों हेतु मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सुझाव भिजवाए । सुझावों में एमनेस्टी स्कीम लागू करने, वैट सम्बंधी मुद्दे, ई वे बिल,लेबर सेस,स्टाम्प ड्यूटी,रीको,रिप्स व अन्य महत्त्वपूर्ण मुद्दों को आगामी बजट में शामिल करने का निवेदन किया गया। साथ ही सुझावों में बताया गया कि राजस्थान सरकार को रिको इंडस्ट्रीयल एरिये में भी जमीन को वेयर हाऊस को दर्जा देने एवं पेट्रोल पंप,धर्मकाँटा, होटल व अन्य कार्यों के लिए लेंड यूज को पहले की भांति परिवर्तित क रने की स्वीकृति दी जाए तथा इसको इंडस्ट्रीयल लैंड का दर्जा दिया जाए।रिको एरिया में जिस इंडस्ट्रीयल प्लाट के साथ कुछ अतिरिक्त भूमि उस प्लाट के पीछे या आसपास हो तथा उस भूमि में जाने का क ोई रास्ता नहीं हो वह अतिरिक्त जमीन प्रचलित रिजर्व रेट में उसी भूखंड को एलोट की जाए। यदि किसी कारणवश साझेदार लग होते हैं और हिस्सा अलग अलग करना चाहते हैं तो भूमि पर फिर से मुद्रांक शुल्क माँगा जाता है उसको दुबारा ना लिया जाएं। छोटी इकाइयों में रोजमर्रा के खर्चे जैसे लोडिंग, अनलोडिंग, दैनिक कार्य पर आने वाले मजदूरों के भुगतान हेतु नकद की आवश्यकता होती है क्योंकि श्रमिकों का बैंक खाता ना होने की वजह से बैंक से पेमेंट लेने के लिए मना कर देते हैं इस हेतु श्रम विभाग द्वारा 5000 रूपये तक की राशि का सर्कुलर जारी किया है जिसे बढाकर 15000 रूपये तक क रवानी चाहिए ताकि लघु उद्योगों को सुविधा मिल सके। साथ ही रिको में सब डिविजन के छोटे छोटे कार्यों के लिए जयपुर मुख्यालय आना पड़ता है जबकि यह काम क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर ही अधिकतम पन्द्रह दिन के भीतर निस्तारित किये जाने चाहिए।