बीकानेर। राज्य सरकार द्वारा आमजन को राहत देने के लिए प्रशासन शहर के संग अभियान की शुरुआत की देखने व सुनने में अच्छा लगता है अब प्रशासन एक छत्त के नीचे बैठका आमजन की समस्यों को दूर करेंगा।लेकिन हकिकत में ऐसा कुछ नहीं है इसका कारण है नगर विकास न्यास के पास अभी भी पूरी गाइडलाइन नहीं है अभियान के तहत किस तरह के काम होंगे अगर पट्टे बनाने है तो क्या कागजों की आवश्यकता है।सरकार व नगर विकास न्यास दोनों ही प्रशासन शहर के संग अभियान के अपनी वाही-वाही लूट रही है लेकिन आमजन को अभी तक कोई राहत नहीं मिली है। नगर विकास न्यास के हालात तो यह है अगर कोई व्यक्ति अपने घर के पट्टे के लिए आवेदन करने जाये और कागज पूछे तो उनके पास जबाब तक नहीं है। अधिकारियों के पास कृषि भूमि, कब्जों और कच्ची बस्तिायों के बारे में नियम नहीं है कि किस किस को कौनसा पट्टा बनवा कर देना है। जबकि यूआईटी सचिव नरेन्द्र सिंह ने बताया कि 2अक्टूबर से शुरु हुए अभियान में अब तक करीब 600 पट्टे विरित कर दिए है और करीब 300 के आवेदन है जिनकी जांच चल रही है जांच होते ही उनको भी पट्टे दे दिये जायेगे।