सीकर। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष (लक्ष्मणगढ़ विधायक) गोविंद सिंह डोटासरा और सीकर विधायक (कांग्रेस) राजेंद्र पारीक में नोकझोंक हो गई। पानी की निकासी के मुद्दे पर दोनों नेता आमने-सामने आ गए। डोटासरा ने पारीक पर अधिकारियों का साइड लेने का आरोप लगाया। करीब 10 मिनट तक दोनों नेताओं में बहस होती रही और कलेक्ट्रेट सभागार में उपस्थित कलेक्टर से लेकर प्रभारी मंत्री शकुंतला रावत देखते रहे। दोनों नेता एक-दूसरे को सीमा में रहने की हिदायत देते रहे। बात आगे बढ़ती देख शकुंतला रावत ने पारीक को टोका।
सीकर कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार सुबह करीब साढ़े ग्यारह बजे प्रभारी मंत्री शकुंतला रावत बजट घोषणाओं को लेकर बैठक ले रही थीं। नवलगढ़ रोड जल निकासी और नवलगढ़ रोड पुलिया फोरलेन प्रोजेक्ट को लेकर लक्ष्मणगढ़ विधायक गोविंद सिंह डोटासरा ने अधिकारियों से जवाब मांगा।
आप अपने लक्ष्मणगढ़ विधानसभा का ध्यान रखो
डोटासरा ने पारीक को अधिकारियों का पक्ष न लेने की बात कही। ऐसे में दोनों के बीच टकराव हो गया। माहौल इतना गरमा गया कि राजेंद्र पारीक ने डोटासरा को तो यहां तक कह दिया कि आप अपने लक्ष्मणगढ़ विधानसभा का ध्यान रखो।
डोटासरा ने हद में रहने की दी हिदायत
डोटासरा ने कहा कि मेरा आवास सीकर में नवलगढ़ रोड पर है। ऐसे में मुझे परेशानी होती है। पारीक ने कहा कि मैं और सभापति रात को 12-12 बजे तक शहर में चल रहे विकास कार्यों की खुद मॉनिटरिंग करते हैं। इस पर डोटासरा ने पारीक को कहा कि आप अपनी सीमा में रहिए।
पीडब्ल्यूडी अधिकारियों पर बरसे डोटासरा
बीच-बचाव करने आई प्रभारी मंत्री शकुंतला रावत ने जब दोनों का विवाद सुलझाने की कोशिश की तो पारीक ने कहा कि ऐसे लोगों के साथ बैठक मत रखिए। करीब 10 मिनट तक डोटासरा और पारीक के बीच नोकझोंक चलती रही। बीच-बचाव के बाद दोनों को शांत किया गया। इसके बाद बैठक वापस शुरू हुई। डोटासरा ने नवलगढ़ पुलिया फोरलेन पर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को कहा कि आपने पीपीटी में कोई और बात बताई है, जबकि बैठक में दूसरी बात कह रहे हो।
ऐसे में किस बात को आधार मानें। फरवरी में बजट आ चुका है लेकिन अभी तक आप लोग यह डिसाइड नहीं कर सके हो कि काम किस तरीके से करना है। चुनाव में अब 4 महीने का समय बचा है। हम लोग जनता को क्या जवाब देंगे? डोटासरा ने बैठक में यह कह दिया कि मुझे 101 प्रतिशत विश्वास है कि पीडब्ल्यूडी यह काम नहीं कर पाएगी। राजेंद्र पारीक ने इस पर कहा कि स्टेट लेवल पर विभाग और रेलवे के अधिकारियों की बैठक होनी चाहिए। तब जाकर इसमें काम हो सकता है।