राजस्थान में शराब पीने वाले शौकीन लोगों के लिए आ गई जरुरी खबर

राजस्थान में शराब पीने वाले शौकीन लोगों के लिए आ गई जरुरी खबर

जयपुर। राजस्थान में शराब पीने वाले शौकीन लोगों के लिए ये खबर जरूरी। आबकारी विभाग ने विदेश से इम्पोर्ट होकर भारत में आने वाली शराब की रेट्स निर्धारित की है। पिछले साल (अप्रैल २०२२ से मार्च २०२३ तक) विभाग ने इन शराब की रेट्स का निर्धारित नहीं की थी। इसके कारण ये गैरकानूनी तरीके से राजस्थान के ठेकों पर बिक रही थी, जो पास के राज्य उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा से मंगवाई जा रही थी। इस बार आबकारी विभाग ने जो रेट्स इन शराब की तय की है। उसकी एमआरपी भी बढ़ाई है।
आबकारी सूत्रों के मुताबिक राजस्थान में पिछले साल विभाग की ओर से विदेशी शराब की रेट्स तय कर दी थी, लेकिन कंपनियों ने उसे मानने से मना कर दिया था। इस कारण अधिकांश दुकानों, बार और होटल में जो शराब बेची गई वह सब गैरकानूनी थी। इससे विभाग को करोड़ों रुपए के रेवेन्यू का नुकसान हुआ। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर समेत प्रदेश के तमाम बड़े होटल (३ सितारा या उससे ऊंची कैटेगिरी के) और बार में विदेशी शराब की बिक्री सबसे ज्यादा होती है। इसके अलावा होटलों में होने वाले आयोजन और पार्टी में भी अधिकांशत: विदेशी शराब ही दी जाती है।
१५० करोड़ रुपए का मिलता है रेवेन्यू
सूत्रों के मुताबिक राजस्थान में एक साल में अलग-अलग ब्रांड की विदेशी शराब की २ लाख से ज्यादा पेटियां बिकती है। एक पेटी पर अलग-अलग मद में सरकार को करीब ६ से लेकर ७ हजार रुपए का रेवेन्यू मिलता है। इस तरह एक साल में सरकार को करीब १५० करोड़ रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू विदेशी शराब से मिलता है।
१५ से ज्यादा ब्रांड की रेट्स निर्धारित, एमआरपी भी बढ़ाई
राजस्थान में अभी तक देशी और भारत निर्मित अंग्रेजी और विदेशी शराब ही कानूनी रूप से बिकने के लिए अधिकृत थी। लेकिन अब विभाग ने १५ विदेशी शराब (जो बाहर से बनकर आती है) के ब्रांड की रेट्स तय कर दी है। इसमें १६०० रुपए से लेकर १२८७० रुपए तक की शराब है। इन शराब की एमआरपी को सरकार ने अब १० फीसदी तक बढ़ाया है। जो शराब एक साल पहले तक २ हजार रुपए की आती थी वह अब २२०० से २३०० रुपए में आ रही है।
जयपुर में १४ दुकानों की दोबारा होगी नीलामी
सरकार के बड़े रेवेन्यू सोर्स में से एक शराब की दुकानें इस बार अब तक पूरी नहीं उठी। जयपुर में १४ ऐसी दुकानें है जो २ बार नीलामी करने के बाद भी नहीं उठी है। अब विभाग ने इन दुकानों की रिजर्व प्राइज को २५ फीसदी तक कम करके वापस नीलाम करने का फैसला किया है। दुकानें नहीं उठने के पीछे बड़ा कारण कॉम्पीटिशन है। क्योंकि इन दुकानों के आसपास खुली दुकानों के संचालक नीलामी में बड़ी बोली लगाकर नीलामी को रोक देते है और दुकान भी नहीं उठाते।

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