बीकानेर। जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष द्वारकाप्रसाद पचीसिया, नरेश मित्तल, वीरेंद्र किराडू, डॉ. प्रकाश ओझा,अनंतवीर जैन,कन्हैयालाल लखाणी,विष्णु पुरी ने लोकडाऊन के कारण उद्योगों पर आए संकट से उबारने हेतु उद्यमों के लिए मुख्य सचिव उद्योग डॉ. सुबोध अग्रवाल की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स द्वारा पेश की गई अंतरिम रिपोर्ट को लागू करने के लिए ऊर्जा एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला से परिचर्चा कर बताया कि बदली परिस्तिथियों में राजस्थान में निवेश बढ़ाने का बड़ा अवसर आया है। एमएसएमई सेक्टर को गति देने की आवश्यकता है इसके लिए टास्क फोर्स के सुझावों को लागू किया जाना चाहिए जिसमें टास्क फ़ोर्स द्वारा पेश की गई रिपोर्ट के अनुसार विद्युत विभाग द्वारा बिजली के स्थाई शुल्क 3 माह 30 जून तक के लिये पूर्णत:माफ करने,बिजली के बिलों का निर्धारण मार्च 2020 के आधार पर,माह अप्रेल-मई,2020 के विद्युत बिलों में कम विद्युत खपत की पेनल्टी माफ करने,विद्युत की कम दरों का लाभ लेने के लिए लॉकडाउन अवधि में लोड फैक्टर की गणना कान्ट्रेक्ट डिमाण्ड के स्थान पर वास्तविक डिमाण्ड से करने,सोलर कैप्टिव पावर प्लांट से बिजली उत्पादन एवं उसको स्वयं के कारखाने में उपयोग करने पर वाणिज्य कर विभाग द्वारा वर्ष 2020-2021 हेतु विद्युत शुल्क छूट की अधिसूचना शीघ्र जारी करने की अनुशंषा की है। सूक्ष्म,लघु,मध्य उद्योगों सहित सभी उद्योगों को विभिन्न योजनाओं में 700 करोड़ की बड़ी राहत प्रदान करने की अनुशंषाएं प्रस्तुत की है। टास्क फोर्स ने टेक्सटाइल उद्योग को प्रोत्साहन, रीको व आरएफसी की ऋण किश्तों में ब्याज छूट व समयावधि बढ़ोतरी, उद्योगों के विद्युत शुल्क की माफी सहित राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के लाभ का दायरा बढ़ाते हुए पर्यटन क्षेत्र को भी राहत, राज्य जीएसटी में छूट,पर्यटक इकाइयों के कर्मियों, गाइड़ों एवं महावतों को तीन माह का निर्वाह भत्ता,उद्योगों के लंबित भुगतान के निस्तारण हेतु चार के स्थान पर 9 सुविधा परिषदों का गठन,एमएसएमई इकाइयों के समयवद्ध भुगतान की मोनेटरिंग, सरकारी खरीद प्रावधानों की क्रियान्विति सुनिश्चिती, सिंगल विण्डों सिस्टम को प्रभावी बनाने के प्रस्ताव दिये हैं । इसके साथ ही मुख्यमंत्री लघु उद्यम प्रोत्साहन योजना में अनुदानित ब्याज पर आधे प्रतिशत अनुदान की बढ़ोतरी,10 एकड़ तक कृषि भूमि के औद्योगिक उपयोग के लिए भू संपरिवर्तन की छूट सहित प्रदेश के उद्योग जगत को बड़ा संबल देने लिए टास्क फोर्स ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में अनेक महत्वपूर्ण अनुशंषाएं की है। टास्क फोर्स ने अपनी अनुशंषाओं में नए निवेश को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई इकाइयों की ही तरह बड़े उद्योगों की स्थापना भी आसान करते हुए उद्यमों के आरंभिक वर्षो में राज्य के विभिन्न एक्टों के तहत प्राप्त की जाने वाली स्वीकृतियों और निरीक्षणों से मुक्त करने का प्रस्ताव भी दिया है । तथा राज्य के एमएसएमई उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य के एमएसएमई उद्योगों को समय पर भुगतान सुनिश्चित कराने के लिए राज्य में अब चार के स्थान पर नौ एमएसएमई सुविधा परिषद,दो राज्य स्तर व 7 संभाग स्तर पर होगी। इसी तरह से सुविधा परिषद में नहीं आने वाले व अन्य मध्यम व वृहत् उद्यमों को भी राहत देते हुए 45 दिन में भुगतान नहीं होने पर उसके त्वरित भुगतान के लिए नियमित मोनेटरिंग व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी ।