खुलासा न्यूज,बीकानेर। जिले खाजूवाला क्षेत्र में वन-विभाग की भूमि में से पिछले लगभग 5-6 माह से अवैध जिप्सम का खनन हो रहा है। जिसको लेकर कई बार शिकायतें हुई। कई बार खबरे लगी लेकिन प्रशासन द्वारा कार्यवाही नहीं हुई। जब-जब शिकायतें हुई तो कुछ दिनों के लिए काम बन्द हो जाता था और फिर से वन-विभाग की जमीनों में से ये जिप्सम माफिया अवैध जिप्सम का खनन करना शुरू कर देते थे। इस अवैध जिप्सम खनन के काम को रोकने के लिए अब ग्रामीणों ने न्यायालय का सहारा लिया है। जिसपर न्यायालय द्वारा उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, वन-विभाग तथा थानाधिकारी व जिला क लेक्टर को नोट्सि देकर जाँच कमेटी बनाने व जवाब देने का कहा गया है। न्यायालय द्वारा मिले नोट्सि के बाद गुरुवार को उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, थानाधिकारी तथा वन-विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जाँच किया। एडवोकेट बृजलाल चाहर व एडवोकेट रफीक शाह ने बताया कि 14 पीकेडी व 11 पीकेडी वन-विभाग की 10-12 मुरबा जमीन है। जिसमें से पिछले कुछ माह से अवैध जिप्सम माफिया खनन कर रहे है। अवैध जिप्सम माफियाओं द्वारा 3-4 मुरबों में अवैध खनन किया गया है। ये अवैध खनन होने के कारण सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व का नुकसान हो रहा है तो वहीं आम लोगों की रोड़, खाले, पक्की पुलियां आदि भी क्षतिग्रस्त हो गई है। जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। ये जिप्सम माफिया प्रशासन के नाक के नीचे से करोड़ों का जिप्सम ले जा चुके है। जिसपर न्यायालय में जनहित वाद लगाया गया है। जिसमें उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, थानाधिकारी, जिला कलेक्टर व वन-विभाग को कोर्ट द्वारा नोट्सि दिया गया था। जिसपर गुरुवार को उपखण्ड अधिकारी मय टीम मौके पर पहुंचे और जाँच की। जिसकी रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी द्वारा कोर्ट में पेश की जाएगी।स्थानीय निवासी रविन्द्र कुमार ने बताया कि पिछले 5-6 माह से चक 14 पीकेडी व 11 पीकेडी में वन-विभाग की जमीन में से अवैध जिप्सम खनन किया जा रहा है। जिसको लेकर उपखण्ड अधिकारी व जिला कलेक्टर सहित अनेकों उच्चाधिकारियों, मंत्रियों नेताओं को शिकायत की जा चुकी है। लेकिन इन खनन माफियाओं पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। वन-विभाग की जमीन मुरबा नम्बर 224/49 14 पीकेडी, 224/53, 224/44, 224/45 पाँच मुरबा में जिप्सम का खनन चल रहा हुआ। वहीं कुछ में अभी भी चल रहा है। इन माफियाओं द्वारा लगभग 40 बीघा से अधिक भूमि में से अवैध जिप्सम का खनन कर लिया गया है। ये जमीनें ऑनलाईन जमाबन्दी वन-विभाग के नाम पर है तथा यहां कुछ लोगों का कब्जा है। जिनकी सह पर यह जिप्सम निकाला जा रहा है। वहीं पिछले सप्ताह भर से यह कार्य फिर से शुरू हो गया। बुधवार रात्रि को भी यहां से अवैध रूप से जिप्सम निकाला गया है। लेकिन जब प्रशासन वहां पहु ंचा तो ना तो कोई वाहन मिला और न ही वहां जिप्सम निकालने वाले लोग मिले। इससे प्रशासन व पुलिस संदेह के घेरे में आ जाते है।